धनगढी, कैलालीमा मनसुन सुरु भएसँगै मोहना र कटैनी नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दा त्रासमा छन्।
बाढीका कारण वर्षौँदेखि विस्थापित भएका करिब १६ सय परिवार जिल्लाको वसन्ता अन्तर्राष्ट्रिय जैविक मार्ग तथा संरक्षित वन क्षेत्रमा बस्दै आएका छन्।
पुरानो गाउँमा पक्की घर र जग्गा भएपनि बाढीले बस्न नसक्ने अवस्था बनाएपछि उनीहरूका लागि वनको बास बाध्यता बनेको छ।
कैलारी गाउँपालिका–५ का ३८ वर्षीय हरि चौधरीको ३१ जनाको परिवार ६ वर्षअघिसम्म कैलालीको पुरानो वसन्ता गाउँमा बस्थ्यो।
नदीको भेलले उनीहरूको पक्की घर बगाएपछि परिवारसहित हुलाकी सडक नजिकैको वसन्ता संरक्षित वन क्षेत्रमा सरे।
अहिले उनीहरूको जीवन वनभित्रै अस्थायी टहरामा बितिरहेको छ। ‘हरेक वर्ष वर्षाका तीन महिना नदी हाम्रो घरआँगनसम्म आइपुग्छ।
दुवैतिरबाट नदीले घेरेपछि हामीसँग भाग्ने ठाउँ पनि हुँदैन,’ चौधरी आफ्नो पुरानो गाउँतर्फ हेर्दै भन्छन्, ‘त्यही बाढीको डरले गर्दा हामी अग्लो ठाउँ खोज्दै वनभित्र अस्थायी घर बनाएर बसेका हौँ।
अहिले हाम्रो पुरानो गाउँ लगभग रित्तो भइसक्यो, सबै परिवार वनमा सरिसकेका छन्। उनीहरू आफ्नो पुरानो जग्गामा खेती लगाउन मात्रै जान्छन्।’
यो समस्या हरि चौधरीको परिवारको मात्र होइन। कैलारी गाउँपालिकाको वसन्ता वन क्षेत्रमा आश्रय लिएर बसेका हजारौँ परिवारको अवस्था यस्तै छ।
नदीका डरले वर्षौँ पहिले देखिनै गाउँका घर छोड्नु पर्यो। अहिले त गाउँमा खेतीपाती लगाउने कामवाहेक बस्ने अवस्था हुँदैन।
कैलालीको दक्षिणी भेगमा रहेको वसन्ता वन क्षेत्र पश्चिम नेपालको सबैभन्दा ठुलो र घना जङ्गल मध्ये एक हो।
यो जङ्गल भारतको दुधवा राष्ट्रिय निकुञ्जदेखि नेपालको चुरेसम्म फैलिएको छ र बाघ, हात्तीजस्ता महत्त्वपूर्ण वन्यजन्तुहरूको आवतजावत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय जैविक मार्ग पनि हो।
तर, पछिल्ला दुई दशकमा चुरेबाट बग्ने रोरा, पथरिया, कन्द्रा, खुटियाजस्ता नदीहरूमा आउने बाढी अनियन्त्रित बनेको छ।
यही बाढीले गर्दा नदी किनारका सयौँ परिवार विस्थापित भएर यो संरक्षित वन क्षेत्रमा आश्रय लिन बाध्य भएका छन्।
कैलारी गाउँपालिकाको तथ्याङ्कअनुसार, हाल वसन्ता वन क्षेत्रभित्र कैलारी गाउँपालिकाका सातवटा विभिन्न गाउँका करिब १ हजार ६ सय परिवार बसोबास गर्छन्।
जसको कुल जनसङ्ख्या आठ हजारभन्दा बढी छ। यीमध्ये धेरैजसो परिवारसँग आफ्नो पुरानो गाउँमा लालपुर्जा भएको जग्गाजमिन छ, तर हरेक वर्ष आउने बाढीले उनीहरूलाई आफ्नो घर फर्किन दिएको छैन।
४० वर्षीय सीताराम चौधरी विगतका बाढीहरूको सम्झना गर्छन्। ‘हामीले २०६४, २०६९ र २०७४ सालको ठुलो बाढी सामना गर्यौँ।
अन्तिममा बाढीले घर नै भत्काएपछि हामी विस्थापित भएर यो जङ्गलमा आयौँ। नदी छेउको हाम्रो जमिनको लालपुर्जा हामीसँगै छ, तर त्यहाँ फर्केर बस्न सक्ने अवस्था छैन।
अब हामी यहीँ बस्न चाहन्छौँ, सरकारले हामीलाई यहीँको जग्गाको पुर्जा दिनुपर्छ।’ वसन्ता वनभित्र बस्न थालेको समय वितेपनि यहाँको लालपुर्जा भने उनीहरूले पाउन सकेका छैनन्।
विस्थापितहरूको यो मागले एकातिर मानवीय आवश्यकता र अर्कोतिर वन संरक्षणको कानुनी व्यवस्थाबिच द्वन्द्व निम्त्याएको छ।
वन ऐनअनुसार संरक्षित वन क्षेत्रमा स्थायी बसोबास गर्न पाइँदैन। यही आधारमा डिभिजन वन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय हरेक वर्ष वन क्षेत्र खाली गर्न सूचना निकाल्ने गर्छ।
दुई वर्ष अघि जेठ महिनामा सब–डिभिजन वन कार्यालयले सात दिनभित्र टहराहरू हटाउन आदेश दिएको थियो।
तर, आदेशअनुसार वसन्ता वन क्षेत्र खाली हुन सक्ने अवस्था छैन। बाढीबाट विस्थापितहरूलाई उचित विकल्प नदिई हटाउन नपाइने उनीहरूको भनाइ छ।
वन क्षेत्रको बसाइ सुरक्षित जस्तो देखिए पनि यहाँको जीवन निकै कष्टकर छ। जसको सबैभन्दा ठुलो मार महिला र बालबालिकाले भोग्नुपरेको छ।
वसन्ता वन क्षेत्रमा २८ वर्षीय तुलसी चौधरीको १० जनाको परिवार तीन वर्षदेखि यहीँ बस्दै आएको छ।
‘गाउँको घर बाढीले बगाएपछि हामी जङ्गलमा आयौँ, यहाँ जङ्गली जनावरको डर छ, पिउने पानीदेखि लिएर धेरै कुराको अभाव छ,’उनले भनिन्।
गाउँ छोडेर वनमा बस्ती बनाएर बसेकाहरू अव जुन ठाउँमा बसाई त्यही ठाउँमा सुविधा दिनुपर्ने माग गर्छन्।
तर, वनको जमिन भएकाले त्यहाँ उनीहरुले भनेअनुसार सेवा सुविधा विस्तार गर्न सकिने अवस्था छैन।
कैलालीको कैलारीमा मात्र होइन जिल्ला विभिन्न ठाउँमा गाउँमा बाढी र त्रासमा कारण वनमा आश्रय लिएर बसेका धेरै घरपरिवार छन्।
कैलालीमा कुल वन क्षेत्रको करिब २१ हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिन अतिक्रमणमा परेको छ।
यसमध्ये बाढी र डुबानका कारण मात्रै कम्तीमा एक हजार हेक्टर वन अतिक्रमण भएको सरकारी तथ्याङ्क छ।
तर, वास्तविक बाढीपीडितको पहिचान गरी उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न सरकारी निकायहरू असफल देखिन्छन्।
वनमा मान्छेका बस्ती भएपछि जङ्गली जनावरलाई असर पुगेको छ। जैविक मार्गमा मानव बस्ती बढेपछि मानिस र वन्यजन्तुबिचको द्वन्द्व पनि बढेको छ।
डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार, वन्यजन्तु हिँड्ने बाटोमा अवरोध भएपछि उनीहरू बस्तीतिर पस्न थाल्छन्। जसले गर्दा मानवीय क्षति हुने खतरा बढेको छ।
स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू नदी नियन्त्रणका लागि प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारले पर्याप्त बजेट नपठाएको गुनासो गर्छन्।
बाढीको समयमा अस्थायी रूपमा वनमा सारिएकाहरू पुरानो ठाउँमा नफर्किँदा वनमा अतिक्रमण स्थायी बन्दै गएको हो।
त्यसरी वर्षौअघि देखी वन अतिक्रमणको चपेटामा परेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
सरकारले विस्थापितको व्यवस्थापनका लागि नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन वर्षौँदेखि दिँदै आएको छ, तर बाढीका कारण जङ्गलमा बस्न बाध्य भएकाहरूको अवस्थामा कुनै सुधार आएको छैन।
२०१० सालदेखि वसन्तामा बस्दै आएका ७६ वर्षीय रामप्रसाद चौधरीको परिवार पनि १३ वर्षदेखि वनमै छ।
उनी भन्छन्, ‘पहिले जहाँ हाम्रो घर थियो, त्यहाँ अहिले खेत छ, तर त्यहाँ बस्न सकिँदैन। हिउँदमा घर बनायो भने पनि बर्खामा बाढीले डुबाइहाल्छ।’
यो वर्षको मनसुन पनि उनीहरूका लागि उही डर र अनिश्चितता लिएर आएको छ। नदीको जलस्तर बढ्दै जाँदा उनीहरूको मनमा त्रास बढ्छ।
उनीहरूका लागि जङ्गलको बसाइ रहर नभएर बाढीले सिर्जना गरेको बाध्यता हो।
जबसम्म नदी नियन्त्रण र विस्थापितहरूको स्थायी बसोबासको व्यवस्था हुँदैन, तबसम्म कैलालीका यी बासिन्दाहरूको जीवन बाढीको त्रास र वनको बासबिच नै अल्झिरहनेछ।
७२ वर्षीय खुसीराम चौधरीको प्रश्नले सबैको अवस्थालाई प्रस्ट पार्छ, ‘बाढीले सताएपछि कहाँ भाग्ने त ? मर्नुभन्दा घर छोड्नु नै राम्रो लाग्यो।’तर कहिलेसम्म यसरी बस्ने, यसको जवाफ उनीहरू कसैसँग छैन।
उनका अनुसार बाढीबाट विस्थापित भएकाहरूलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यक छ।
उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आफ्नो क्षमताले यो काम नहुने बताउँछन्, भने प्रदेश सरकारले पनि त्यही कुरा भन्छ।