काठमाण्डू, करको दायरा विस्तार हुँदै गएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ।
पछिल्लो एक दशकयता सरकारले राजस्वका दर बढाउन भन्दा पनि दायरा विस्तारमा सरकार लागेको छ।
मदिरा र सूर्तिजन्य वस्तुबाहेक अन्य वस्तुको करको दर बढेको छैन। सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार करदाताको संख्या बढ्दै गएको छ।
तर, लक्ष्यअनुसार कर उठाउन सरकार असफल हुँदै आएको छ।
गत साउनसम्म स्थायी लेखा नम्बर ९प्यान० लिने सक्रिय करदाताको संख्या बढेर ७० लाख ६ हजार ८०३ पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
गत चैतसम्म स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाताको संख्या ६९ लाख २३ हजार ५५९ पुगेको थियो।
यस अवधिमा दर्ता भएका कुल करदातामध्ये व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाता ४९ लाख नाघेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिने सक्रिय करदाताको संख्या २० लाख १५ हजार ६३ र करकट्टी गर्ने निकायले लिएको स्थायी लेखा नम्बर ३५ हजार ८५२ पुगेको छ।
कुल स्थायी लेखा नम्बरमा व्यावसायिक लेखा नम्बर, करकट्टी गर्ने निकायले लिएको स्थायी लेखा नम्बर र व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बरको अनुपात क्रमशः २८.९, ०.५ र ७०.६ प्रतिशत रहेको छ।
यस अवधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता भएका करदाता ३ लाख ४५ हजार २७४ र अन्तःशुल्कमा दर्ता हुने करदाताको संख्या १ लाख १९ हजार १६९ पुगेको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ।
कार्यालयका अनुसार हालसम्म कर राजस्व दुई खर्ब ३९ अर्ब २६ करोड र १६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ गैरकर राजस्व असूली भएको छ।
लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभइरहेका बेला भने सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २५.६३ प्रतिशत राजस्व संकलनको महत्वकांक्षी लक्ष्य राखेको छ।
अहिले अवस्था हेर्दा सरकारले लिएको राजस्व संकलन पूरा हुने सम्भावना न्यून छ।
संघीय सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँडबाट एक खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने अनुमान छ।
गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनले गर्दा अर्थतन्त्र संकटमा परेको छ।
अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान गर्र्दै आएको निजी क्षेत्रले खुलेर लगानी गर्ने अवस्था छैन।
पहिला नै लगानी बढाउन आँट नगरेको व्यवसायीले आन्दोलनपछि विश्वास गुमाएका छन्।
त्यसमाथि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २५ ठूला उद्योगहरुको बिजुली लाइन काटेपछि यसको असर अर्थतन्त्रमा पर्ने देखिएको छ।
त्यसैले चालू आर्थिक वर्षमा लिएको लक्ष्य पुरा नहुने देखिएको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सरकार असफल हुँदै आएको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले लक्ष्यको ८३ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको थियो।
एक दशकको अवधिमा राजस्व संकलन औसत १४ प्रतिशत भएको छ।
लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेका बेला गत आर्थिक वर्ष सरकारले वास्तविक संकलन भन्दा ३४ प्रतिशत उठाउने महत्वकांक्षी लक्ष्य राखेको थियो।
सरकारले ३४ प्रतिशत राजस्व संकलनको लक्ष्य तय गर्दा औसत वृद्धि १४.४० प्रतिशत मात्र भएको थियो।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो।
आर्थिक वर्ष सकिँदा जम्मा ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयले बनाएको मध्यकालिन खर्च संरचनाअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा ०८२/८३ मा १६.९ राजस्व बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ।
यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा ०८३/८४ मा वृद्धिदर घटेर ९.५ सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
यस्तै आर्थिक वर्ष ०८४/८५ मा बढेर १४.५ प्रतिशत राजस्व बढ्ने मध्यकालीन खर्च संरचनामा अनुमान गरिएको छ।