काठमाण्डू, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै परेका रिट निवेदनहरुको प्रारम्भिक सुनुवाइ कात्तिक १२ गते हुने भएको छ।
मंगलबार दश वटा रिट निवेदन भएका थिए भने बुधबार थप दुईवटा थपिएपछि सबै रिट निवेदनहरुलाई सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गरेर कात्तिक १२ गतेका लागि पेशी तारिख तोकिएको हो।
अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले कात्तिक १२ गते बिहान १० आफूहरुलाई उपस्थित हुन पर्चा दिइएको जानकारी दिए।
भदौ २७ गते भएको प्रतिनिधिसभा विघटन र सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको सरकार गठनविरुद्ध अधिवक्ता पौडेलसहित, अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल, युवराज सफल पौडेल, विपना शर्मा र आयुष बडाल तथा मकबुल मियाँले रिट निवेदन दिएका हुन्।
जेनजी आन्दोलनपछि भदौ २७ गते संविधानको धारा ६१ (४) का आधारमा सुशीला कार्कीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नियुक्त गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि राष्ट्रपतिलाई दिइएको संविधानको संरक्षकको धाराका आधारमा कार्कीलाई नियुक्त गरिएको छ।
दुवै कार्य संविधानको उल्लंघन भएको निवेदकहरुले उल्लेख गरेका छन्।