काठमाण्डू, सङ्घात्मक ढाँचा र तीन तहका सरकारमार्फत नागरिकलाई सहज सेवा प्रदान गर्ने अभ्यास आरम्भ भएको एक दशक भएको छ ।
तर, प्रशासनिक पुनर्संरचनाको काम अझै पूरा नहुँदा सङ्घीयता कार्यान्वयनबारे सङ्घीय सरकारप्रति प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिलो पटक प्रदेश सभाहरूमै पुगेर गरेको सम्बोधनले प्रदेशलाई उत्साही बनाएको छ ।
सातै प्रदेशमा भइरहेको काम, समस्या र समाधानका उपायको खोजीमा प्रधानमन्त्री ओली आफैँ जुटेका छन् ।
उनले कोशी प्रदेश सभा, लुम्बिनी प्रदेश सभा, कर्णाली प्रदेश सभा र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभालाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गरिसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीलाई समाधान गर्न सङ्घीय सरकारका तर्फबाट पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने प्रस्ट पारेका छन् ।
उनको अग्रसरतासँगै प्रदेश सरकारहरू संवैधानिक व्यवस्था अनुसार काम गर्न पाउनेमा विश्वस्त छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह न्छन्, “प्रदेश सरकार सञ्चालनमा अहिले पनि अप्ठ्यारो छ ।
तर, स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्री आफैँ प्रदेश सभामा उपस्थित भई केही निर्देशनका साथै आफ्ना विचार राखे । यो कार्य सराहनीय हो । अत्यन्तै राम्रो हो । हामी उत्साहित छौँ ।”
मुख्यमन्त्री शाहले प्रधानमन्त्रीको तहबाट प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्ने र प्रदेश सरकारलाई दिशानिर्देश गर्ने कार्य नियमित हुनुपर्ने बताए ।
उनले प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित हुँदा प्रदेशका विषयमा जानकारी लिने वातावरण पनि बन्ने बताए ।
उनले भने , “सङ्घीयता सबलीकरण र सुधारका साथै सङ्घीयतालाई अझै बलियो बनाउने सन्दर्भमा प्रदेश सरकार र विभिन्न निकायले पटक पटक सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकै छ ।
सातै मुख्यमन्त्रीका तर्फबाट सामूहिक रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई समस्याबारे जानकारी दिइएकै छ ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो सक्रियताले प्रदेशका कामकारबाही थप सहज हुने विश्वास छ ।”
परिणाममा देखिनु पर्छ : देवकोटा
सङ्घीयताविज्ञ खिमलाल देवकोटाले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सभामा गर्नुभएको सम्बोधनलाई सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्ने बताए ।
उनले प्रदेश सभाको सम्बोधन अझै अन्तर्क्रियात्मक हुनुपर्ने बताए । उनले भने , “प्रधानमन्त्री प्रदेश सभामा जानु र प्रदेशसभाका सदस्यको कुरा सुन्नु सकारात्मक हो ।
केहीअघि मुख्यमन्त्रीहरूबाट सन्दुक र बन्दुकको कुरा उठेको छ । प्रधानमन्त्रीले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि अग्रसरता लिनु पर्छ र प्रदेशलाई बलियो बनाउने सन्दर्भमा काम गर्नु पर्छ ।”
देवकोटा भने , “प्रदेशका समस्याको गाँठो फुकाउनु पर्छ । परिणाम चाहियो । सङ्घीयताको अवधारणा तयार गर्दैगर्दा अधिकारसम्पन्न गराउने, प्रहरी दिनेसहित प्रदेश बलियो बनाउने कुरा आएका छन् । यी सबै विषय एकैमुस्ट सम्बोधन हुनु पर्छ ।”
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहले पनि सङ्घीयता बलियो बनाउने, अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने सन्दर्भमा सबैको प्रतिवद्धता आवश्यक पर्ने बताए ।
उनले प्रदेश सरकारहरूबिच विश्वस्त वातावरण बन्नुपर्ने बताए । उनले प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वले सङ्घीयता र प्रदेश सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने सन्दर्भमा अलग अलग विचार राखे पनि समाधान खोज्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।
उनले भने , “यो समग्र प्रक्रियालाई साझा धारणामार्फत यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नु पर्छ । सङ्घीय सरकारका सबै निकाय प्रतिबद्ध हुनु पर्छ ।”
प्रधानमन्त्रीको पहल सकारात्मक
नेपाली कांग्रेसका नेता मीनबहादुर विश्वकर्मा र मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सभामा उपस्थित भएरै त्यहाँका समस्या सम्बोधनका लागि गरेको पहललाई सकारात्मक भने ।
नेता विश्वकर्माले भने , “सरकार निर्माणका क्रममा भएको सातबुँदे सहमतिमै संविधान कार्यान्वयन, आवश्यकता अनुसार संशोधन र सङ्घीयतालाई थप सुदृढीकरण गर्दै लैजाने भनिएको छ ।
सङ्घ र प्रदेशबिच रहेका मतमतान्तरलाई कम गर्ने र प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउने सवालमै यो सहमति भएको हो । प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही पहल थालेका छन् ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सिंहले सकारात्मक सोचका साथ अघि बढ्दा त्यसले परिणाम दिने बताए ।
उनले भने , “प्रधानमन्त्रीले मधेश प्रदेश आउँछु भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री आफैँ आएर समस्याको पहिचान गर्ने र त्यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा संवाद गर्नुहुँदै छ ।
ती विषय बुझ्दै हुनुहुन्छ । यो कार्यले प्रदेशका समस्या सम्बोधन गर्न सहज हुन्छ ।”