सरकारसँग कुरा नमिल्दा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले तत्काल ६ वटै अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने भएको छ ।
सरकारमा जान केही महत्वपूर्ण मन्त्रालयको बार्गेनिङ गरिरहेको जसपा तत्काल ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ समर्थन नगर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।
स्रोतका अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयसहित मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नपाएपछि सरकारसँग जसपाको कुरा नमिलेको हो । यद्यपि उसले पाँचवटा विधेयलाई भने समर्थन गर्ने भएको छ ।
मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा जसपाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई बाँड्ने गरी ल्याइएकाले त्यस कुरामा समर्थन गर्न नसकिने निर्णय गरेको थियो ।
‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश दीर्घकालीनरूपमा मुलुकको हितमा छैन । त्यसले राष्ट्रलाई ठूलो क्षति पुर्याउँछ भन्ने ठहर गर्दै त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन भन्ने बैठकले निर्णय गर्यो । यो भूमाफियाहरूको पक्षमा आएको छ ।
वास्तविक सुकुम्वासीलाई भन्दा बिचौलियाहरूलाई पोस्ने किसिमले ल्याइएको भन्ने जसपाको निर्णय छ,’ जसपाका प्रथम उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवले भने ।
अध्यादेश ल्याउने प्रचलन गलत भएको उल्लेख गर्दै यादवले केही अध्यादेशमा भने ‘रिजर्भेसन’सहित मतदान गर्न सकिने बताए ।
अध्यादेशहरू ल्याउनु राम्रो होइन । तर, अत्यावश्यक भनेर ल्याइसकेपछि सरकारसँग वार्ता भयो भने ती अध्यादेशका पक्षमा मतदान गर्न सकिन्छ,’ यादवले भने ।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत १४ पुसमा सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेका थिए ।
यस्तै, राष्ट्रपति पौडेलले २९ पुसमा थप चारवटा र २ माघमा अर्को एउटा अध्यादेश जारी गरे । सरकारले ल्याएका ती ६ वटै अध्यादेश गत शुक्रबार सदनका दुवै सभामा प्रस्तुत भइसकेका छन् ।
जसपा नेपालले मुख्यगरी भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।
निकुञ्ज र वन क्षेत्रको जग्गासमेत व्यक्तिलाई दिन सकिने कानूनी व्यवस्था गरिएकाले उक्त अध्यादेशमा आशंका रहेको नेताहरूले बताएका छन् ।
अध्यादेशमा घरजग्गाको कारोबारदेखि अपार्टमेन्ट, हाउजिङलगायत विषयसमेत जोडिएकाले सार्वजनिक चासोसमेत छ ।
जसपाका एक नेताले भने, ‘अध्यादेशबाट देश चलाउनु हुँदैन भन्ने पार्टीको मत हो । हाम्रो पार्टीसँग सल्लाह गरेर अध्यादेश ल्याइएको पनि होन् ।
यसरी अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्तिलाई बढावा दिनु हुँदैन । सरकारले नगरी नहुने कामका लागि मात्र संविधानमा अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था गरिएको हो ।’
जसपा नेपालको संसदीय दलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ‘स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्नका लागि प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभामा रहेका सांसदलाई ‘ह्विप’ लगाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विभिन्न बहानामा विभिन्न व्यक्तिलाई जग्गाको परिमाणको सीमा तथा क्षेत्रसमेत नतोकी बिक्रीवितरण गर्न अध्यादेश ल्याइएको बताएका छन् ।
उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त अध्यादेशप्रति गम्भीर असहमति र विरोध रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
‘राष्ट्रिय वन जंगल अतिक्रमण गरी, फँडानी गरी अवैध रूपमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई बाँड्नेलगायतका कार्यबाट वन विनाश भई पर्यावरण र जैविक विविधता नष्ट हुन सक्छ,’ यादवले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘आन्तरिक बसाइँसराइ तथा आप्रवासनमा अत्यधिक वृद्धिका कारण भविष्यमा आन्तरिक द्वन्द्वको सिर्जना भई मुलुकलाई नै छिन्नभिन्न पार्ने खेल हुने सम्भावना छ ।’ अध्यादेशकै कारण तराईरमधेश मरुभूमि बन्ने अध्यक्ष यादवको भनाइ छ ।
जसपाको विकल्पमा सरकार
जसपाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश नदिने देखेपछि सत्ता गठबन्धनलाई समस्या भएको छ । सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेसले जसपाको विकल्प खोज्नसक्ने जनाइरहेको छ ।
एक कांग्रेस नेताले भने, ‘उहाँहरू सत्ता पक्ष हो । अन्य अध्यादेशमा समर्थन गर्ने अनि भूमि अध्यादेश अस्वीकार गर्ने भन्ने सुनिएको छ ।
जसपा नेपालको निर्णयकै कारण अध्यादेश स्वीकृत हुँदैन भन्ने होइन । अन्य विकल्प पनि छन्, सरकारले अरू पार्टीसँग पनि कुरा गरिरहेको छ ।’
अध्यादेशका सम्बन्धमा जसपा नेपालले निर्णय गरेपछि मंगलबार साँझ सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बालुवाटारमा बसेको थियो ।
बैठकमा अध्यादेशका सम्बन्धमा तीनवटा विकल्पमा छलफल भएको एक नेताले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सबै अध्यादेशलाई हाल यथावत् राख्ने, जस्ताकोतस्तै स्विकृतिका लागि संसदीय प्रक्रियामा लैजाने वा अध्यादेश फिर्ता गर्ने भन्ने विकल्पमा छलफल भएको थियो ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुर्याउन ३० सिट अनिवार्य हुन्छ । राष्ट्रियसभामा कांग्रेसका १६ र एमालेका १० सांसद छन् ।
त्यसबाहेक मनोनीत एमालेकै नेतृ अञ्जन शाक्य र वामदेव गौतमसहित गर्दा एमालेसँग १२ सिट पुग्छ ।
यसरी कांग्रेस र एमाले जोडेर २८ सिट हुन्छ । सरकारमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपासँग भएको एक सिट जोड्दा सत्ता पक्षसँग राष्ट्रिय सभामा २९ सिट मात्रै हुन्छ ।
विपक्षमा माओवादी केन्द्र १७, नेकपा एकीकृत समाजवादी ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चा एक गरेर २६ जना सांसद छन् ।
जसपा नेपालसँग तीनजना सांसद छन् । यदि जसपाका सांसद अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने पक्षमा खुले विपक्षमा रहेका सांसदको संख्या पनि २९ पुग्छ ।
सत्ता र विपक्षी दुवैसँग बराबरी अर्थात् २९/२९ जना सांसद भएको अवस्थामा राष्ट्रियसभा अध्यक्षले निर्णायक मत दिन पाउँछन् ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल छन् । जो माओवादी केन्द्रको कोटाबाट राष्ट्रियसभा अध्यक्ष भएका थिए ।
यसरी अंक गणित हेर्दा राष्ट्रियसभाबाट भूमिसम्बन्धी विधेयक पारित गराउन सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको छ ।