काठमाण्डू, सरकारले संसद्मा प्रस्तुत ६ वटै अध्यादेश सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा)को बिहीबार बस्ने बैठकबाट पारित गर्ने विश्वास लिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे उपस्थितिमा प्रतिनिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलका मुख्य सचेत र प्रमुख सचेतकको आजको बैठकले संसद्मा प्रवेश पाएका अध्यादेशमाथि दुवै सदनमा छलफल गरी पारित गर्ने सहमति गरेको हो ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले सदन दुवै सदनको बिहीबार बस्ने बैठकमा अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने, विरोधको सूचना दर्ता गराउनले मन्तव्य राख्ने, त्यसमा सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने र समूहगत रूपमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने कार्यसूचीबारे तय भएको जानकारी दिए ।
अधिवेशनको पहिलो दिन यही माघ १८ गते सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ बैठकमा पेस गरेको थियो ।
नेकपा(एमाले)का मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले अध्यादेश पारित हुनेगरी बिहीबारको सदनको कार्यसूची र प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए ।
उनले भने, ‘सत्तापक्षमा रहेका सबै राजनीतिक दल सरकारले लिने निर्णय, कार्यक्रम र जारी भएका अध्यादेशकाबारे पक्षमा उभिने कुरामा सरकार पक्षमा रहेका राजनीतिक दलबीच कुनै बेमेल छैन, सबै दलहरू एक ठाउँमा छौँ, हामी प्रतिनिधिसभामा पनि बलियो बहुमत छ ।
राष्ट्रिय सभामा पनि कुनै समस्या छैन अध्यादेश पारित गर्छौं ।’
यसपटक मात्र नभई नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा यसअघि धेरै अध्यादेश जारी भएका घटना सुनाउँदै प्रमुख सचेतक बर्तौलाले अहिलेको अध्यादेश देश र जनताकाहितलाई ध्यान दिँदै निजी क्षेत्रलाई आशा जगाउने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ल्याइएकाले स्वागत गरेर जान आग्रह गरिएको बताए ।
प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्नेछन् ।
सरकारकातर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले केही धारणा राख्नेछन् । भ्रष्टाचार र सुरक्षित कारोबारसँग सम्बन्धित प्रतिवेदन पनि सदनमा टेबुल गरिनेछ ।