काठमाण्डू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितपुर महानगरपालिका शिक्षा महाशाखामा अधिकृत शेषकान्त पौडेललाई सफाइ दिने विशेष अदालतको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको छ।
सातौं तहमा कार्यरत पौडेलले १ लाख रुपियाँ घुस माग गरेको प्रमाणित हुन नसकेकोले निजलाई सफाइ दिने २०८० फागुन ४ गतेको विशेष अदालतको निर्णयविरुद्ध आयोगले मंगलबार सर्वोच्चमा पुनरावेदन दायर गरेको हो।
शिक्षक सरुवाका लागि सहमतिपत्र बनाइदिएबापत बबिकुमारी झासँग १ लाख रुपियाँ घुस लिएको भन्दै आयोगले पौडेलविरुद्ध २०८० वैशाख २० गते बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
ललितपुरको कोन्ज्योसोम गाउँपालिकास्थित बुद्ध आधारभूत विद्यालयबाट झा महानगरपालिका–१२ टंगलस्थित मीननाथ आदर्श आधारभूत विद्यालयमा सरुवा भएर आउन खोज्दा सरुवा सहमतिको चिठ्ठी बनाइदिएबापत पौडेलले झासँग १ लाख रुपियाँ माग गरेको थियो।
तीन महिनाको तलब बराबरको हुने रकम एक लाख रुपियाँ एकमुष्ठ रकम माग गरेको तथ्य उल्लेख गरी झाले आयोगमा २०७९ फागुन १ गते उजुरी दिएको थियो । सोको विस्तृत अनुसन्धान गरी आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
विशेषले फैसला गर्दा लिइएको आधार, तर्क र प्रमाणलाई चुनौती दिँदै आयोगले पुनरावेदन दायर गरेको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। विशेषले सो मुद्दामा फैसला गर्दा दुईवटा आधार लिएको थियो।
पहिलो आधार, पौडेलले उजुरकर्तासँग घुस रकम माग गरेको भनेर पेस गरिएको श्रव्य दृश्य रेकर्ड र सोको स्क्रिप्टवाट पुष्टि हुन नसकेको, दोस्रो, सेवाग्राहीको काम सम्पन्न भइसकेपछि कृत्रिम रूपमा फोन संवाद र भिडियोलगायतका प्रमाण सामग्री बनाइएको विशेष अदालतको तर्क थियो ।
प्रतिवादी पौडेल बहालवाला नै रहेको निज र निवेदक कामसँग सरोकार व्यक्ति रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले पुनरावेदन जिकिरमा भनेको छ, ‘प्रतिवादीले आफ्नो फोन नंबाट निवेदक झाको फोन नं।मा फोन गरी घुस माग गरेको कल डिटेल रेकर्डबाट देखिएको स्थितिमा भ्रष्टाचार गर्ने समय, आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि, अधिकार प्रयोग गर्दै गर्दा, अधिकार प्रयोग भइसकेपछि र सुदूर भविष्यमा पनि पीडितसँग घुस रकम माग गरी रहन सक्ने तथ्य देखिँदा देखिँदै काम सम्पन्न भइसकेपछि घुस माग्नै सक्दैन भन्ने भाष्य खडा गरी सबुद प्रमाणलाई अन्यथा हुने गरी प्रतिवादीलाई सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको छ ।’
त्यसै गरी पौडेलले निवेदकसँग सरुवा पत्रको विषयमा घुस रिसवत माग गरेको तथ्य निवेदक र प्रतिवादीबीचमा भएको कुराहरूको श्रव्य दृश्य रेकर्ड संवाद उत्तार गरिएको स्क्रिप्ट राइटिङबाट प्रस्ट देखिएको पनि आयोगको जिकिर रहेको छ।
पौडेलले घुस माग गरेको तथ्य उपर्युक्त, सही र महत्वपूर्ण प्रमाण र बकपत्रबाट पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ।
घुस माग गरेको प्रमाण हुँदाहुँदै प्रतिवादीलाई सफाइ दिई भएको फैसला प्रमाणको व्याख्या र स्वीकार्यताको दृष्टिकोणले त्रुटिपूर्ण रही बदरभागी रहेको जिकिर गरिएको छ।
घुसको बार्गेनिङसहितको वार्तालाप गरेको स्क्रिप्ट राइटिङ कागज मिसिल संलग्न रहेको र उक्त स्वर (आवाज) मेरो समेतको हो भनी प्रतिवादी पौडेलले र निवेदकले सनाखत गरेको थियो।
सोको पुष्टि नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, महाराजगञ्जमा गरिएको उच्च प्रविधिबाट स्वर प्रमाणित भएको थियो ।
आयोेगले भनेको छ– ‘प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ मा अदालतले मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने कुरा र त्यस्तो कुरासँग सम्बद्ध कुराको मात्र प्रमाण बुझ्न हुन्छ भन्ने व्यवस्था रहेकोमा प्रस्तुत मुद्दामा प्रमाणको रूपमा पेस गरिएको सी.डी. र स्क्रिप्ट राइटिङ कागज समेतबाट घु्स लिने दिने कार्य भएको तथ्य खुल्न आएको अवस्थामा सम्बद्ध प्रमाणको रूपमा ग्रहण गरी मुद्दा फैसला गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ अन्देखा गरी भएको फैसला बदरभागी रहेको छ।’
प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९ मा पक्षले अदालतबाहेक अन्यत्र व्यक्त गरेको कुनै कुरा निजका विरुद्ध प्रमाणमा लिन हुन्छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
पक्षले बोली वचनद्वारा, लेखेर, इसाराद्वारा वा आचरणद्वारा पनि कुनै कुरा व्यक्त गरेको हुन सक्तछ, यसरी व्यक्त गरेको कुरा यदि प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९ (२) (क) मा व्यवस्थित प्रावधानहरूको प्रतिकूल देखिँदैन भने त्यस्तो कुरालाई प्रमाणमा लिन मिल्ने देखिएको आयोगको दाबी रहेको छ।
‘प्रस्तुत मुद्दामा प्रमाणमा पेस हुन आएको सी।डी। उक्त दफा ९ (२) (क) विपरीत हुने गरी अर्थात् निज प्रतिवादीलाई निजको इच्छाविरूद्ध कार्य गर्न बाध्य पारी अथवा सचेत अवस्थामा नरहेको कुराको अनुचित लाभ लिई सी.डी. तयार गरिएको थियो भन्ने देखिएको अवस्था पनि नरहेकोले प्रतिवादी पौडेललाई कसुर कायम गरी सजाय गर्नुपर्नेमा सो तर्फ अन्देखा गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रही बदरबागी रहेको छ’ – पुनरावदेन दायर गर्दा आयोगले भनेको छ।