काठमाण्डू, नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन)विधेयक, २०८१ मा दफावार छलफल सुरु भएको छ।
सोमबारबाट राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफल सुरु भएको हो। बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णप्रसाद सिटौलाले सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसलाहरु उच्च र जिल्ला अदालतले मानेर जानुपर्ने भएकाले राम्रो नजिर बस्नेगरी फैसला गर्नुपर्ने बताए।
उनले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ के नपुगेर ल्याइएको हो भन्ने प्रश्नको जवाफ माग गरे।
उनले नेपालको कानूनी प्रणालीमा आँखाले देखेको भरमा निर्णय गर्ने पद्धति नरहेको र कागजमा लेखेको भरमा निर्णय गर्ने पद्धति रहेको बताए।
उनले भने, ‘सर्वोच्चले फैसला गरेका कुराहरू नजिरको रुपमा आउँछ, त्यो नजिर उच्च, जिल्ला अदालतहरुले नजिरका रुपमा लिनुपर्ने हुन्।
पहिला के थियो, र के नपुगेर अहिले यो कानून ल्याउनुभएको हो। हाम्रो सिस्टममा आँखाले देखेको भरमा निर्णय गर्ने पद्धति छैन, कागजमा लेखेको भरमा निर्णय गर्ने पद्धति छ।
न्यायपालिकालाई निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन यो विधेयक ल्याएको हुनुपर्छ।’ न्यायपालिकालाई निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन विधेयकले काम गर्नुपर्ने उनले बताए।