बेइजिङमा चीनका वार्षिक “दुई सत्र” बैठक सुरु हुन लागेको छ, जसले देशको आगामी आर्थिक र राजनीतिक दिशाबारे महत्वपूर्ण संकेत दिने अपेक्षा गरिएको छ। यी बैठकहरूमा राजनीतिक सल्लाहकार निकाय Chinese People’s Political Consultative Conference (सीपीपीसीसी) र राष्ट्रिय विधायिका National People’s Congress (एनपीसी) समावेश छन्। सीपीपीसीसीमा विभिन्न क्षेत्रका दुई हजारभन्दा बढी सदस्य सहभागी हुन्छन् र यसले नीतिगत छलफलमार्फत सरकारको प्राथमिकताबारे धारणा बनाउने काम गर्छ। कानुन बनाउने अधिकार भने एनपीसीसँग छ, जसमा करिब तीन हजार प्रतिनिधि सहभागी हुन्छन्। एनपीसीले कानुन पारित गर्ने, संविधान संशोधन गर्ने र राष्ट्रिय बजेट अनुमोदन गर्ने अधिकार राखे पनि, यसलाई प्रायः सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीका निर्णयलाई औपचारिकता दिने निकायका रूपमा हेरिन्छ।
यस वर्षको बैठकमा सबैभन्दा बढी ध्यान आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा रहनेछ। पछिल्ला वर्षहरूमा करिब पाँच प्रतिशतको लक्ष्य तय गरिएको थियो, तर आन्तरिक खपत सुस्त भइरहेका बेला यसपटक कस्तो लक्ष्य राखिन्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ। साथै, सन् २०२६ देखि २०३० सम्म लागू हुने नयाँ पञ्चवर्षीय योजनाले उच्च प्रविधि, नवीकरणीय ऊर्जा र घरेलु माग विस्तारमा चीनको दीर्घकालीन रणनीति स्पष्ट पार्नेछ। छलफलमा जातीय एकतासम्बन्धी प्रस्तावित कानुन पनि प्रमुख विषय बनेको छ। आलोचकहरूले यसले अल्पसंख्यक समुदायमाथि थप नियन्त्रण बढाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। यसैबीच प्रदूषण नियन्त्रण र न्यून–कार्बन विकासलाई समेट्ने वातावरणीय संहितामाथि पनि निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्रपति Xi Jinping को भ्रष्टाचारविरोधी अभियानअन्तर्गत हालै केही उच्च सैनिक अधिकारीहरू हटाइएकाले यसपटकको बैठकमाथि राजनीतिक छायाँ पनि परेको छ। चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएकाले यहाँका नीतिगत निर्णयहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजार र कूटनीतिक सम्बन्धमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छन्। त्यसैले यस वर्षका “दुई सत्र” लाई विश्व समुदायले नजिकबाट नियालिरहेको छ।