काठमाण्डू,नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले आगामी माघ ११ मा हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचन र फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोटमा नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ ।
पार्टीको आन्तरिक परिपत्रमा उम्मेदवारहरूले कानूनी, आर्थिक, सामाजिक र वैचारिक रूपमा पूर्ण स्वच्छ हुनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
परिपत्रअनुसार प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवारले २५ वर्ष र राष्ट्रियसभाका उम्मेदवारले ३५ वर्ष उमेर पूरा गरेको नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ भने मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएको र संविधान–कानुनले अयोग्य ठहर्याएको हुन नहुने प्रावधान छ ।
बहालवाला राष्ट्रिय, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई उम्मेदवारीबाटै वञ्चित गरिएको छ ।
आर्थिक पारदर्शितालाई पार्टीले विशेष जोड दिएको छ । भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहरिएका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुनेछन् ।
कर–राजश्वमा पूर्ण अद्यावधिक, कालो सूचीमा नाम नभएको र सम्पत्ति तथा आयस्रोतको स्पष्ट घोषणा गर्न तयार हुनुपर्ने अनिवार्य सर्त राखिएको छ ।
पार्टीको आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गर्नेहरू पनि उम्मेदवारीबाट बाहिरिनेछन् । सामाजिक आचरणमा पनि कुनै सम्झौता नगर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ ।
जातीय–लैङ्गिक भेदभाव, घरेलु हिंसा, यौन उत्पीडन, मानव बेचबिखनजस्ता मुद्दामा दोषी ठहरिएका व्यक्ति पार्टीबाट उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन् ।
राजनीतिक रूपमा पार्टीको नीति–कार्यक्रमप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता, आन्दोलनमा निरन्तर योगदान, सामाजिक प्रतिष्ठा र जनतामा लोकप्रियता उम्मेदवारका लागि अनिवार्य मापदण्ड तोकिएका छन् ।
उम्मेदवार सिफारिस गर्दा विषयगत विज्ञता, नीति निर्माण क्षमता र सार्वजनिक संवाद कौशललाई पनि आधार बनाइनेछ ।
प्रत्यक्षतर्फ प्रत्येक क्षेत्रबाट कम्तीमा एक युवा र एक महिलासहित बढीमा पाँच जना सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने जित्ने सम्भावना भएका लोकप्रिय व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिन निर्देशित गरिएको छ ।
समानुपातिकतर्फ महिला, दलित, जनजाति, मधेसीलगायत क्लस्टरलाई अनिवार्य समेट्दै शहीद–बेपत्ता परिवार, द्वन्द्वपीडित र विपन्न वर्गलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।
एकै परिवारबाट एकभन्दा बढी व्यक्ति सिफारिस गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
राष्ट्रिय सभातर्फ प्रदेश स्तरबाट प्रत्येक क्लस्टरका लागि बढीमा पाँच–पाँच जना सिफारिस गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
पार्टी नेतृत्वले यो मापदण्ड कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै स्वच्छ र जनमुखी उम्मेदवार मात्र मैदानमा उतार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
यो कदमले निर्वाचनमा पार्टीको छवि थप बलियो हुने अपेक्षा गरिएको छ । परिपत्र सबै तहका कमिटीहरूसम्म पुगिसकेको नेकपाले बताएको छ ।