काठमाण्डू, गत मंसिर १ देखि १४ गतेसम्म सडक विभागअन्तर्गतका कूल ३० वटा रुग्न ठेक्काहरू रद्द गरिएको छ।
१८ अर्ब ३३ करोड ४२ लाख १६ हजार ३७७ रूपैयाँका कूल २२७ वटा रुग्न ठेक्का किन नतोड्ने भनेर स्पष्टीकरण सोधिएकामा हालसम्म ३० वटा तोडिएको हो। तोडिएका ६९ करोडका ती ठेक्काको धरौटी जफत गर्नुका साथै अब सम्पन्न गर्न लाग्ने रकमसमेत असुल उपर गर्नेगरी कारबाही अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ ।
त्यति मात्र होइन, ठेक्का रद्द गरिएका ती निर्माण कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा समेत पत्राचार गरिएको छ।
सबैमा निर्माण व्यवसायीकै लापरबाही भएको ठहरसहित ठेक्का रद्द गरिएको विभागका प्रवक्ता श्यामबहादुर खड्काले बताए ।
‘मंसिर १ गतेदेखि १४ गतेसम्म ३० वटा ठेक्का रद्द गरेका छौँ,’ प्रवक्ता खडकालेसँग भने, ‘अझ धेरै ठेक्का रद्द हुने प्रक्रियामा छन्।’
निर्माण व्यवसायीकै कारणले रुग्न भएका १८ अर्ब ३३ करोड ४२ लाख १६ हजार ३७७ रूपैयाँका २२७ वटा ठेक्का किन नतोड्ने भनेर सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीसँग स्पष्टीकरण सोधिएको उनले खुलाए।
ठेक्का सम्झौताअनुसार समयमा किन सम्पन्न नगरेको र ठेक्काको करारका शर्त उल्लंघन गरेको कारण ठेक्का किन नतोड्ने भनेर १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न हामीले २२७ वटा ठेक्कामा स्पष्टीकरण सोधेका छौँ,’ खडकाले भने, ‘त्यसमध्ये कतिपयले स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै काम शुरू पनि गरिसकेका छन्।
कतिपयले जवाफ नै दिएका छैनन्। कतिपयले जवाफ दिए पनि चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएको कारण ठेक्का तोडेर कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढेको हो।’
कारबाही गर्दा कार्य सम्पादन जमानत बापत् जम्मा गरिएको रकम जफत गर्नेदेखि अब ठेक्का सम्पन्न गर्न लाग्ने रकमसमेत निर्माण व्यवसायीसँगै असुल गर्ने गरी कारबाही अघि बढाइएको उनले बताए।
ठेक्का हेरेर सम्झौता रकमको ५ प्रतिशतदेखि १३ प्रतिशतसम्म राख्ने गरिएको हुन्छ, कारबाही गर्दा त्यही रकम जफत गरिएको उनले बताए।
त्यसबाहेक संलग्न निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पत्राचार गरिएको उनले जानकारी दिए।
सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली तथा ठेक्का सम्झौताको प्रावधान अनुसार नै कारबाही गरिएको उनको जिकिर छ।
रद्द गरिएका ठेक्काको पोस्ट इभ्यालुएसनका लागि हामी निर्माण कम्पनीलाई बोलाउँछौँ,’ उनले थपे, ‘त्यसपछि हुने इभ्यालुएसन्मा अब लाग्ने लगत कति हुने भन्ने बमोजिमको रकम ती निर्माण कम्पनीबाट असुल उपर गर्छौँ।
त्यसरी इभ्यालुएसन गर्दा निर्माण कम्पनी आए पनि वा नआए पनि हामी आफ्नै किसिमले मूल्यांकन गरेर अघि बढ्छौँ।’
निर्माण व्यवसायी के भन्छन् ?
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह भने सरकारले एकतर्फी रूपमा धमाधम ठेक्का तोडेर निर्माण व्यवसायीमाथि अन्याय गरिएको बताउँछन्। योजनारआयोजना रुग्न किन भयो श्र त्यसको कुनै अध्ययन विश्लेषण नै नगरी र व्यवसायीको कुरा नै नसुनेर एकतर्फी रूपमा निर्णय गरेर समाजमा भ्रम छरिएको उनको भनाइ छ।
यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित पार्ने काम गरेको छ,’ सिंहले भने, ‘ठेक्का रुग्न किन हुन पुग्यो ? सबैभन्दा पहिले त्यसको कारण पत्ता लगाउनु पर्थ्यो। त्यसपछि त्यसको विश्लेषण गरेर निराकरणको उपाय खोजी गरेर बल्ल जुन(जुन ठेक्का साँच्चै निर्माण व्यवसायीकै कारण रुग्न हुन पुगेको हो त्यस्तो ठेक्कालाई रद्द गर्नु पर्थ्यो।’
तर, ठेक्का रद्द गर्दैगर्दा रद्द गर्ने प्रक्रियामै पनि त्रुटि रहेको उनको जिकिर छ। ‘सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९को (३) र (८) मा जुन व्यवस्था छ त्यो संसारको कुनै पनि देशमा छैन।
कुनै पनि निर्माण कार्यको अन्त्य भएपछि निर्माण कार्य पुनः गर्न जति लागत लाग्छ, त्यो सम्पूर्ण लागत निर्माण कम्पनीबाट असुल्ने भन्ने व्यवस्था छ। त्यो एकदमै अव्यावहारिक छ,’ सिंहले भने।
कुनै पनि कार्य सम्पादन गर्न असफल हुँदा निर्माण व्यवसायी मात्र नभएर राज्य अर्थात् कार्यालय र त्यसमा काम गर्ने कर्मचारीहरू पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार हुने उनको भनाइ छ।
ठेक्का कार्यान्वयन गर्न असहज परिस्थिति उत्पन्न भएको हुनाले नै ठेक्का रुग्न भएको हो।
त्यसको निराकरण खोज्नुको साटो ठेक्का रद्द गर्नु समाधान होइन,’ उनले थपे, ‘फेरि जति पनि ठेक्का रद्द गरिएको छ त्यसमा कर्मचारी वर्गको अकर्मण्यता प्रमुख कारण हो।
तर, उहाँहरू (कर्मचारी) कारबाहीको दायरामा नपर्नेरु यो कस्तो किसिमको व्यवहार हो ?’
आर्थिक अनियमिततामा लिप्त हुने कर्मचारीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्न सकिएन भने त्यस्ता कर्मचारीहरूले नै ठेक्कालाई रुग्न बनाइदिने गरेको उनको आरोप छ।
उहाँहरूले समयमा निर्णय नगरिदिने, समयमा भेरिएसन नगरिदिने, समयमा म्याद थप नगरिदिने, रकम पहल गरेर नल्याइदिने,’ उनले थपे, ‘कुनै पनि कामको भुक्तानी गर्नुपर्यो वा स्रोत सुनिश्चित गर्नुपरे वा रकमान्तर गर्नु परे ३७ वटा टेबलमा फाइल पुगेर हस्ताक्षर हुनुपर्छ।
त्यस्तो किसिमको व्यवस्थाले गर्दा नै अनियमितता हुने हो। त्यसको निराकरण निकाल्नु पर्छ।’
त्यसैगरी, बहुवर्षीय आयोजनाको नाममा बाहुबली नेतृत्वकर्ता, प्रभाव पार्न सक्ने कर्मचारीहरूको कारण पनि अनियमितता हुने गरेको उनले आरोप लगाए।
‘उहाँहरूले मिलेर विनाबजेटकै बहुवर्षीय योजनाहरूको टेन्डर गराउने गैरकानूनी प्रवृत्तिका कारण नै समस्या भएको हुँदा उहाँहरूलाई दण्डित गर्नुको साटो उन्मुक्ति दिँदा पनि समस्या भएको हो।
उहाँहरूलाई त्यसमा कारबाही गर्नै पर्छ,’ सिंहले भने, ‘तर एकतर्फी रूपमा निर्माण व्यवसायीलाई मात्र जिम्मेवार बनाएर सबै रकम असुल उपर गर्ने प्रावधान नै अव्यावहारिक हो।
कार्य सम्पादन गर्न नसके जमानत बापत्को रकम जफत गरेर उन्मुक्ति दिनुपर्नेमा त्यसको विपरीत योजनाको जति लागत छ सम्पूर्ण लागत असुल्ने कुरा गलत हो।’
१२ वर्षअघि लागेको एउटा ३४ करोडको ठेक्काको अहिलेको मूल्यांकन सवा अर्ब रूपैयाँ हुने हुँदा अहिले ठेक्का अन्त्य गर्दा सवा अर्बको लागि निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउनु अन्यायपूर्ण हुने उनको जिकिर छ।
३४ करोडको ठेक्काको सवा अर्ब निर्माण कम्पनीबाट असुल्ने कुरा त अन्यायपूर्ण भयो नि! यो कुरा उहाँहरूले सुधार्नु पर्छ,’ सिंहले भने।
लामो समयदेखि नटुङ्गिएको रुग्न ठेक्काको व्यवस्थापन हुनै पर्नेमा निर्माण व्यवसायी महासंघ पनि सकारात्मक नै रहेको उनले बताए।
त्यसैगरी, गुणस्तरको विषयमा पनि कर्मचारी नै बढी जिम्मेवार रहेको उनको दाबी छ।
गुणस्तरको कुरा गर्दा कर्मचारीलाई रकम दियो भने गुणस्तर हुने नदिँदा गुणस्तर नहुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ,’ सिंहले भने।
अर्कोतर्फ ठेक्का अन्त्य गरिएका वा रद्द गरेर कारबाही गरिएका ठेक्कामध्ये कुन ठेक्काको काम पूरा भएको छ भन्ने कुराको समेत कुनै अध्ययन नभएको उनको कथन छ।
ठेक्का रद्द नै गर्ने हो भने विगतमा रद्द गरिएका ठेक्कामध्ये वर्षौं बितिसक्दा पनि ठेक्काको काम पूर्ण भएको छैन,’ उनले थपे, ‘त्यसैले ठेक्का रद्द गर्नुअघि त्यसपछि उत्पन्न हुने परिणाम र योजना सम्पन्न गर्न हुने थप ढिलाइको समेत अध्ययन गर्नुपर्छ।’
कारबाही भएका ठेक्काको विवरण
हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत कंकाई नदीमा प्रि–स्ट्रेस्ड आरसीसी पुल (डिजाइन एन्ड बिल्ड) निर्माणका लागि २०७२ जेठ २९ गते पप्पुरमहादेव जेभीसँग ३४ करोड ९ लाख २ हजार ४६८ रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, ईटहरी–सुनसरी आयोजनाले २०८० असार ३० गतेसम्म उक्त ठेक्काको म्याद अन्तिमपटक थप गरिएको थियो।
थपिएको म्याद अवधिभित्र पनि पुल निर्माणको काम सम्पन्न नभएपछि ठेक्का किन नतोड्ने भनेर २०८२ असोज ३१ मा स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। मंसिर ११ गते ठेक्का रद्द गरिएको हो।
त्यसैगरी, हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय, भरतपुर–चितवनले लोहनी एण्ड इन्जि प्रालिसँग माडी–ठोरी सडकखण्डको पटरी खोलामा प्रि–स्ट्रेस्ड पुल निर्माणका लागि लोहनी एण्ड ब्रदर्स प्रालि चितवनसँग २०७९ माघ १ गते २२ करोड ३१ लाख ८६ हजार ३१८ रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो।
उक्त ठेक्काको म्याद अन्तिमपटक २०८२ चैत ४ गतेसम्म कायम थियो।
तर, सम्झौता बमोजिमको निर्माण कार्य नभएको भन्दै गत असोज ३१ गते ठेक्का किन रद्द नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। त्यसपछि मंसिर १२ गते ठेक्का रद्द गरिएको हो।
त्यसैगरी, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनाले नागार्जुनरआशिका जेभीसँग सिन्धुपाल्चोकको जर्रेमाने खोलामा आरसीसी २५ मिटरको पुल निर्माणका लागि गरेको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको छ।
३ करोड ९२ लाख ३ हजार ४४४ रुपैयाँको उक्त ठेक्का २०७९ असोज २९ मा सम्झौता गरिएको थियो।
पटक(पटक म्याद थपिएर पछिल्लो समय अन्तिमपटक २०८२ असार ३० गतेसम्मका लागि म्याद थप गरिएको भएपनि सम्झौता बमोजिम निर्माण कार्य नगरेको भन्दै गत कात्तिक २ मा स्पष्टीकरण सोधेर मंसिर १४ गते ठेक्का रद्द गरेको हो।
त्यसैगरी, सडक डिभिजन काठमाडौंबाट गोर्खा अप्रोपिएट टेक्नोलोजी प्रालालाई सरस्वती मार्ग–ज्योति बैंकसम्म सडक विस्तारका लागि १ करोड ४९ लाख ३६ हजार ८१८ रूपैयाँको ठेक्का २०७३ असोज १९ मा दिइएको थियो।
तर, सडक विस्तारको काम सम्झौता बमोजिम नसकिएपछि पटक(पटक थपिएको म्यादमा पनि नभएपछि २०८२ कात्तिक २ गते स्पष्टीकरण सोधेर मंसिर १ मा ठेक्का नै रद्द गरिएको हो।
त्यसैगरी, सडक डिभिजन काठमाडौंले त्रिवेणी कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई मैत्री हस्पिटल( बालाजु औद्योगिक क्षेत्र सडक सुधारका लागि ६ लाख ७२ हजार ६०९ रुपैयाँको ठेक्का २०६७ चैत ३० मा दिएको थियो।
१ वर्षमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने काम २०८२ कात्तिकसम्म पनि नगर्दा २०८२ कात्तिक २ मा निर्माण व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको यो ठेक्का २०८२ मंसिर १ गते रद्द गरिएको छ।
त्यसैगरी, सडक डिभिजन काठमाडौंले सूर्यजीवन कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँग काठमाडौंका विभिन्न सडकको रिकरेन्ट मर्मतका लागि ८ लाख २ हजार ९३७ रुपैयाँको ठेक्का २०७१ वैशाख १३ मा गरिएको थियो।
२०७३ असोज ११ गतेसम्मका लागि मात्र म्याद थप भएपनि काम नहुँदा सडक डिभिजन काठमाडौंले २०८२ कात्तिक ११ मा निर्माण व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण सोधेर मंसिर १ गते ठेक्का नै रद्द गरेको छ।
त्यसैगरी, काठमाडौंमै एसआरएनरएसयूआरएन सडक (प्याकेज ०२) अन्तर्गतको विशेष मर्मतका लागि २०७१ असार २० गते जय दगुर्माता ब्रदर्ससँग गरिएको ४ लाख ७८ हजार ७४ रूपैयाँको ठेक्का पनि २०८२ मंसिर १ मा रद्द भएको छ।
त्यसैगरी, काठमाडौंको विभिन्न सडक मर्मतका लागि २०७२ असार २५ गते उज्वली निर्माण सेवासँग पनि गरिएको १६ लाख ५० हजार २६५ रुपैयाँको ठेक्का मंसिर १ गते खारेज गरिएको हो।
त्यसैगरी, सञ्जना निर्माण सेवाको जर्पाटी–साँखु सडकको विशेष मर्मतका लागि २०७२ असार २० गते गरिएको ४५ लाख ७ हजार १०५ रूपैयाँको ठेक्का मंसिर १ गते रद्द गरिएको छ।
सञ्जना निर्माण सेवाकै अर्को काम नयाँबस्ती–गोठाटार–एयरपोर्ट हाइट सडकको आवधिक मर्मतका लागि २०७२ असार २० मै ५१ लाख ४९ हजार ३७५ रुपैयाँको ठेक्का मंसिर १ गते रद्द गरिएको छ।
त्यसैगरी, ओम महासरस्वती कन्स्ट्रक्सनलाई काठमाडौंभित्र सामग्री आपूर्तिका लागि २०७३ भदौ १८ गते दिइएको ७ लाख ३५ हजार ३८७ रुपैयाँको ठेक्का पनि मंसिर १ गते खारेज गरिएको छ।
त्यसैगरी, काठमाडौंको तीनकुने –सिनामंगल–गौशाला (रिङरोड) आवधिक मर्मतका लागि २०७४ असार २५ गते केएन्डजे कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँग गरिएको ४६ लाख ४२ हजार ९९७ रुपैयाँको ठेक्का पनि मंसिर १ गते रद्द गरिएको छ।
त्यसैगरी, २०७५ साउन १६ गते महाकाली भूतपूर्व सेन निर्माण सेवासँग एसआरएनरएसयूआरएन सडक (सेक्टर ४) को रिकरेन्ट मर्मतका लागि गरिएको १३ लाख ५६ हजार ५१५ रुपैयाँको ठेक्का मंसिर १ गते रद्द भएको छ।
त्यसैगरी काठमाडौंकै सीतापाइला–रामकोट सडक सुधारका लागि २०७२ असोज ३० मा जागृति निर्माण सेवासँग गरिएको २० लाख ११ हजार ९०५ रुपैयाँको ठेक्का पनि मंसिर १ गते रद्द गरिएको छ।
त्यसैगरी, काठमाडौंको कलंकी–नागढुंगा सडक विशेष मर्मतका लागि २०७५ पुष २५ गते ओमकार ब्रदर्सलाई दिइएको २८ लाख ८२ हजार ६४४ रुपैयाँको ठेक्का पनि मंसिर १ गते रद्द गरिएको हो।
त्यसैगरी, काठमाडौंका एसआरएनरएसयूआरएन सडक (प्याकेज १८) को मर्मतका लागि २०७२ असार २० गते राजधानी कन्स्ट्रक्सनले पाएको ७ लाख १२ हजार ८५३ रुपैयाँको ठेक्का मंसिर १ गते रद्द गरिएको हो।
राजधानी कन्स्ट्रक्सनकै अर्को ठेक्का (प्याकेज १९) अन्तर्गतको ७ लाख ३८ हजार ६८८ रुपैयाँको ठेक्का पनि सोही दिन रद्द गरिएको थियो।
त्यसैगरी, काठमाडौंकै भण्डारखाल–कालोपुल सडक आवधिक मर्मतका लागि लोकविररओम निलकण्ठेश्वररशान्ति जेभीलाई २०७२ असार २० गते दिइएको ६५ लाख ६३ हजार ६५१ रुपैयाँको ठेक्का पनि मंसिर १ गते रद्द गरिएको छ।
त्यसैगरी, काठमाडौंकै अनामनगर–बीआईसीसी सडकको आवधिक मर्मतका लागि कागेश्वरी निर्माण सेवासँग २०७४ असार २५ गते भएको ६८ लाख २३ हजार ५४७ रुपैयाँको ठेक्का मंसिर १ गते रद्द गरिएको छ।
त्यसैगरी, काठमाडौंकै जमल–लैनचौर–लाजिम्पाट–बुढानीलकण्ठ सडकको रिकरेन्ट मर्मतका लागि २०७४ असार १८ गते आरबीररोबीरस्लेट जेभीसँग गरिएको ३२ लाख १ हजार १२१ रुपैयाँको ठेक्का पनि रद्द गरिएको छ।
त्यसैगरी, सडक डिभिजन काठमाडौंले जाल्पा निर्माण सेवा एन्ड सप्लाइजसँग एसआरएनरएसयूआरएन सडक (सेक्टर ७) को रिकरेन्ट मर्मतका लागि २०७५ असार २५ गते गरेको ७ लाख ९२ हजार ६२८ रुपैयाँको ठेक्का पनि मंसिर १ गते रद्द गरिएको छ।
त्यसैगरी, काठमाडौंमै एसआरएनरएसयूआरएन सडक (सेक्टर २) अन्तर्गत रिकरेन्ट मर्मतका लागि २०७५ असार २५ मा बीएसएनपी कन्स्ट्रक्सनसँग गरिएको ७ लाख ९२ हजार १६८ रुपैयाँको ठेक्का रद्द गरिएको छ।
त्यसैगरी, काठमाडौंको सिंहदरबार–मैतीघर सडकखण्डको फुटपाथ मर्मतका लागि पर्थ कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँग २०७५ साउन २२ गते गरिएको ११ लाख ८४ हजार ७० रुपैयाँको ठेक्का रद्द गरिएको छ।
काठमाडौंकै समाखुसी–गोंगाबु सडक (प्याकेज ०२) को निर्माण तथा सुधारका लागि त्रिवेणी कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँग २०६७ फागुन ३० गते गरिएको १ लाख ७७ हजार ५९८ रुपैयाँको ठेक्का मंसिर १ गते रद्द गरिएको हो।
त्यसैगरी, काठमाडौंकै टेकु–नेशनल ट्रेडिङ–सोरहकुट्टे (बिष्णुमती लिंक रोड)को आवधिक मर्मतका लागि गौरव पावररदेश फ्रेम जेभीसँग २०७१ असार २५ गते गरिएको १ करोड २५ लाख ५५ हजार ४८५ रुपैयाँको ठेक्का पनि रद्द गरिएको छ।
त्यसैगरी, काठमाडौंको कीर्तिपुरस्थित टीयू एक्सेस रोड मर्मतका लागि बेबो इन्जिनियरिङ प्रालिसँग २०८० पुस ९ गते गरिएको १ करोड १० लाख १६ हजार ६२६ रुपैयाँको ठेक्का पनि रद्द गरिएको छ।
त्यसैगरी, काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा ट्राफिक सिग्नल मर्मतका लागि गंगा निर्माण सेवासँग २०७३ भदौ १९ गते गरिएको ४ लाख १२ हजार ९४७ रुपैयाँको ठेक्का पनि मंसिर १ गते खारेज गरिएको हो।
त्यसैगरी, काठमाडौंका विभिन्न एसआरएनरएसयूआरएन सडकमा सडक रंगरोगनका लागि यशुना कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लाइज प्रालिसँग २०७२ असार २५ गते गरिएको ९ लाख २१ हजार ७१७ रुपैयाँको ठेक्का मंसिर १ गते रद्द गरिएको छ।
त्यसैगरी, काठमाडौंको रिङरोड (एनएच–३९) को बल्खु–बालकुमारी–सानेपा–एकान्तकुना खण्डमा ट्राफिक सेफ्टी कार्यका लागि सोनी ब्रदर्स एण्ड इन्जिनियरिङलाई दिइएको ठेक्का पनि रद्द गरिएको छ।
त्यसबाहेक सडक डिभिजन ललितपुरबाट मोती–राजकुलो, महालक्ष्मी–५ मा प्रिमिक्स कार्पेटिङ कार्यका लागि फ्रन्टलाइन बिल्डर्स एण्ड डिजाइनर्स प्रालिलाई दिइएको ठेक्का रद्द गरिएको छ।