काठमाण्डू, निर्वाचनप्रायोजनको लागि गठन भएको सरकारले दीर्घकालीन असर पर्ने र अन्यविभिन्ननियुक्तितथापूर्व सरकारको निर्णयलाई उल्टाउन थालेपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारको त्यस्तो कार्यमा रोक लगाउनथालेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले भूमिआयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको छ ।
सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासीको हितमाकामगर्दै आइरहेको भूमिआयोगलाई हचुवामाखारेज गरेको थियो ।
सरकारको सो निर्णयको देशभरका भूमिहीनकिसानले विरोध गरेका थिए ।
सरकारकोभूमिआयोग खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा फैसलागर्दै सर्वोच्चले सोमबार बदर गरिदिएको हो ।
यसअघि सर्वोच्चले उक्त निर्णय यथास्थितिमा राख्नअन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
भूमिहीनकिसानहरूले सरकारको सो निर्णय फिर्ता लिनआग्रहगर्दै आएपनि सरकारले फिर्ता लिएको थिएन ।
तर, सर्वोच्चले सरकारको सो निर्णय खारेज गरेपछि सरकारलाई धक्कालागेको छ । यसअघि विभिन्न देशका राजदूतफिर्ता बोलाउन गरेको निर्णयलाई पनि सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो ।
चुनावी सरकारले विभिन्न विवादास्पद निर्णय गर्न थालेपनि सर्वोच्चले त्यसमा रोक लगाउँदै आएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत २३ असोजमाभूमि समस्या समाधानआयोग र त्यसकाजिल्ला समितिखारेजीको निर्णय लिएको थियो ।
सर्वोच्चले सो निर्णय खारेज गरिदिएपछि भूमि आयोग लगायत जिल्लास्तरका समितिहरू स्वतः सक्रियहुने भएका छन् ।