काठमाण्डू, सिके राउत नेतृत्वको जनमत विभाजनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ। जनमत विभाजन गरेर दीपककुमार साहको नेतृत्वमा जनस्वराज पार्टी गठन गरिएको थियो।
त्यसलाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले बदर गर्दै जनमतलाई यथास्थितिमै फर्काइदिएको हो।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सुनिल कुमार पोखरेल र मेघराज पोखरेलको इजलासले जनमत विभागनलाई गैरकानूनी भनेको छ।
सर्वोच्चले विभाजनलाई मान्यता नदिए पनि साहको नेतृत्वमा त्यही नामबाट कात्तिक मसान्तभित्र दल दर्ता भने गर्न सकिने फैसला सुनाएको छ।
सर्वोच्चले अध्यादेश निक्रिय भएपछि ऐनको साविक व्यवस्था स्वतः जाग्ने नजिर कायम गरेको छ।
चार वर्षअघि २०७८ भदौ २ गते एमाले विभाजन गरेर एकीकृत समाजवादी गठन गर्ने बेला सरकारले दल सम्बन्धि ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२) संशोधन गर्दै विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा जम्मा २० प्रतिशत मात्रै भए पुग्ने व्यवस्था गरेको थियो।
ऐनको साविक व्यवस्थामा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०/४० प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधान थियो।
अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै दल सम्बन्धि कानूनमा विभाजनका लागि कति हिस्सा चाहिने भन्ने व्यवस्था रिक्त थियो।
किनकी दफा ३३ को उपदफा (२) को प्रावधानलाई जगाउन वा नयाँ व्यवस्था संसदमार्फत भएको थिएन।
तर, सर्वोच्चले नेपालको कानूनी अभ्यासलाई नयाँ मोड दिँदै अब अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै साविकको व्यवस्था स्वतः सक्रिय हुने नजिर कायम गर्दै जनमत विभाजनलाई अवैधानिक ठहर गरेको हो।
नेपालमा अहिलेसम्म अध्यादेशबाट विस्थापित गरिएको प्रावधान पूर्ति गर्न विधि निर्माणको सम्पूर्ण प्रक्रिया नै अनुशरण गर्नुपर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ।
स्वतः साविकको प्रावधान सक्रिय हुने अभ्यास छैन। तर, सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले स्वतः साविकको प्रावधान नै सक्रिय हुने ठहर गरेको हो।
‘कानूनी रिक्तता रोक्न र विधायिकाको मौलिक उद्देश्य जीवित राख अध्यादेश नै खारेज भई निष्कृय भईसकेको अवस्थामा साविककै ऐनको प्रावधान जागिएको मानु पर्दछ, संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ,
‘तसर्थ राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ से ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२) मा गरेको संशोधनको आधारमा राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ५ को संशोधित व्यवस्थाको आधारमा विपक्षी निर्वाचन आयोगको मिति २०८२।०६।२८ को विपक्षी जनस्वराज पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय कानून सम्मत देखिएन।
अतः निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ।’