काठमाण्डू, दश लाखभन्दा बढी लागत भएको आयोजनाको कार्यान्वायन उपभोक्ता समितिबाट गर्न नपाउने बागमति प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
मुख्यमन्त्रीमा इन्द्र बानियाँ चयन भएसँगै मितव्ययिता कायम गर्ने भन्दै भदौ १९ गते दश लाख बढीको खरिद ठेक्काबाट मात्रै गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसविरुद्ध सन्तोष चौहानले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै बिहीबार न्यायाधीश अव्दुल अजीज मुसलमान र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
आदेशमा भनिएको छ, ‘वागमती प्रदेश मन्त्रीपरिषदबाट मिति २०८२/५/१९ मा भएको निर्णय प्रथम दृष्टिमा नै कानूनको मर्म र भावना अनुकुल नदेखिँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टीबाट यो रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म मिति २०८२/५/१९ को निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राखु भनी प्रत्यर्थीहरुको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’
संयुक्त इजलासले बागमति प्रदेश सरकारको निर्णय प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी भएको ठहर गरेको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४४ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट निर्माण कार्य गराउँदा वा सो सम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्दा मितव्ययिता, गुणस्तरीयता वा दिगोपना अभिवृद्धि हुने भएमा वा परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नै रोजगारीको श्रृजना गर्ने र लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराउने भएमा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराई त्यस्तो कार्य गराउन वा सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा एक करोड रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा सेवा उपभोक्ता समितिबाट गराउन सकिने व्यवस्था गरेको छ।