संसद् विघटनविरुद्ध ८ दलको विमति सार्वजनिक भएलगत्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार दलहरूलाई चुनावको तयारीमा लाग्न आग्रह गर्दै ‘बडो जुक्ती’ ले यो अवसर प्राप्त भएको जवाफ दिएका छन्।
तीन हरफको वक्तव्यमा राष्ट्रपतिले जेनजी आन्दोलनबाट किनारीकृत हुनै लागेका दलहरूलाई जनता रिझाउन र आफैँ सम्हालिने अवसर प्राप्त भएको भनेर सम्झाएका पनि छन्।
‘देशको अत्यन्त असहज, विषम र भयपूर्ण परिस्थितिमा कठिन प्रयत्नपश्चात् एउटा शान्तिपूर्ण निकास निस्किएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधान बचेको छ, संसदीय प्रणाली बचेको छ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम रहेको छ।
६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी अझ उन्नत लोकतन्त्रको बाटोमा अघि बढ्न जनताले अवसर पाएका छन्।’
राष्ट्रपतिले अगाडि भनेका छन्,‘तसर्थ बडो जुक्तीले प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्दै जनता रिझाउने र आफैँमा सम्हालिँदै आगामी फागुन २१ गते हुने चुनाव सम्पन्न गराउने काममा सहयोग गर्न म सबै पक्षलाई हार्दिक अपिल गर्दछु।’
नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई शपथ खुवाएपछि उनकै सिफारिसमा संसद् विघटनको निर्णय गरेका राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्नु स्वाभाविकै हो।
तर, त्यसलाई स्वाभाविक प्रक्रियाक रूपमा मात्र बुझ्न हुँदैन। जेनजी आन्दोलन, भदौ २४ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा, त्यसपछिको उत्पन्न अन्योल र विभिन्न शक्तिकेन्द्रको चलखेल अनि नेपाली सेनाको सक्रियतासँग नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिलाई जोड्नुपर्छ।
जेनजी विद्रोह राजनीतिक दलको खराब मतिको परिणाम थियो भन्ने कुरा स्वयं दल र नेताहरूले स्वीकारेका छन्।
सच्चिने वाचा र आन्दोलनप्रति व्यक्त सहानुभूतिले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ। जेनजीले सत्तालाई ठहरै पारे। सत्य यही हो( केपी ओलीले रहर र देशप्रतिको दायित्वबोधले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका होइनन्, बाध्य भएर हो।
त्यसपछि जे भयो, जगजाहेरै छ। कार्यपालिका नहुँदा देशमा अराजकता मच्चियो। जेनजी आन्दोलनमा अवाञ्छित तत्त्वको घुसपैठ भयो।
अकल्पनीय रूपमा जनधनको क्षति भयो। राष्ट्राध्यक्ष तथा नेपाली सेनाका परामाधिपति बस्ने शीतल निवास पनि जेनजी आक्रोशबाट बचेन। नेताहरूलाई नेपाली सेनाले सुरक्षा दिनुपर्यो।
नेताहरू ‘गुप्तवास’ बसेको दिन भदौ २४ रातिबाट नेपाली सेना सडकमा ओर्लियो।
नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि नेपाली सेनाले अग्रसरता लिँदा र माइकिङ गर्दै वार्तामा बोलाउँदा राष्ट्रपतिको अवस्थाप्रति पनि विभिन्न आशंका गरिए।
देश असामान्य परिस्थितिमा थियो। राष्ट्रपतिको एउटा सार्वजनिक विज्ञप्तिले केही त्राण दियो। हिजो अवाञ्छित गतिविधिमा संलग्नसहित अनेकौँ अनुहार प्रधानमन्त्री हुने दौडमा देखिए।
वर्तमान संविधानको खारेजी, राजतन्त्र पुनःस्थापना, हिन्दु राष्ट्रजस्ता माग बोकेर हिँडेकाहरू जेनजीले शुरु गरेको आन्दोलनको ‘स्टेक होल्डर (शक्ति)’ का रूपमा प्रस्तुत भए। प्रधानसेनापतिसँग ती पात्रले वार्ता गरिरहँदा राजनीतिक दलहरू किंकर्तव्यविमूढ थिए।
राष्ट्रपतिले ‘संविधान बचेको छ, संसदीय प्रणाली बचेको छ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम रहेको छ’ भनिरहँदा त्यो अवस्थामा कस्तो खिचडी पाक्यो होला भन्ने अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ।
धन्न१ असंगठित जेनजीले सुझबुझ देखाए। संगठित बने। केही पात्रलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अस्वीकार गरे।
संविधानसम्मत अगाडि बढ्ने सहमति जनाए। राष्ट्रपतिले त्यो उपक्रममा के(कस्ता ‘जुक्ती’ लगाए, त्यो समयक्रममा खुल्दै जानेछ।
तर, अन्तिममा नेपालको ‘संविधानमै’ टेकेर जेनजीको सिफारिसमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ खुवाए।
नियुक्तिअघि सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री मान्न सबैजसो दल तयार भएको राष्ट्रपतिले बताएका छन्।
अन्तरिम सरकार गठनअघिसम्म ‘कामचलाउ’ प्रधानमन्त्री रहेका केपी ओलीले नै राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षकका रूपमा गतिरोध अन्त्यका लागि अनुरोध गरेको विषय सार्वजनिक भइसकेको छ।
अन्तरिम प्रधानमन्त्री चयनसँगै मुलुक चुनावतिर अगाडि बढेको छ। असामान्य परिस्थितिमा गिजोलिएको संविधानलाई सही दिशा दिने अवसर सिर्जना भएको छ। राजनीतिक दलहरूले ‘ठाउँ’ पाएका छन्।
आन्दोलनको स्टेकहोल्डर दाबी गर्नेहरू वा अन्य कसैको हातमा सत्ता पुगेको भए दलहरूको अवस्था के हुन्थ्योरु अहिले कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ।
देश अतिवाद वा निरंकुशतातर्फ जानबाट तत्कालका लागि रोकिएको छ। संविधान छ, बहुदलीय लोकतान्त्रिक संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था छ। र, दलहरू सच्चिएर अगाडि बढ्ने मौका प्राप्त भएको छ।
नेपालीमा एउटा भनाइ छ( सर्पको टाउको मरे पनि पुच्छर मर्दैन। अहिले दलहरू त्यही अवस्थामा छन्। तर, टाउको उठाउँदा मात्र सर्पको अस्तित्व रहन्छ। यो तथ्यलाई दलहरूले बुझ्न जरुरी छ।
रह्यो कुरा( प्रधानमन्त्री सुशीलाका दायित्व। लोकतान्त्रिक परिवार र क्रान्तिकारी पतिको संगतबाट आर्जित गहिरो राजनीतिक चेत, कानून व्यवसायी र न्यायमूर्तिका रूपमा सफल व्यावसायिक यात्रा अनि भ्रष्टाचारविरुद्धको ‘चट्टानी अडान’ सुशीलाका विशेषता हुन्।
नेपालकी पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला अहिले पहिलो प्रधानमन्त्री पनि बन्न सफल भएकी छन्।
उनलाई आफूलाई कुन परिस्थिति र कसले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसाल्यो भन्ने जानकारी नहुने कुरै भएन।
खुकुरीको धारमाथिको यात्रामा छुस्स तलमाथि हुँदा आफैँलाई पनि जोखिम हुन्छ। उनको पहिलो कर्तव्य शान्ति(सुव्यवस्था कायम गराउनु हो।
जेनजी आन्दोलनपछि देखिएको अराजकता अन्त्यका लागि कठोर हुने, सुरक्षा अंगहरूलाई सही तरिकाले परिचालित गर्नका निम्ति उनले तत्काल पहलकदमी लिनुपर्छ। प्रतिशोधको राजनीतिक घातक हुन्छ ।
तर, जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको सरकारी दमनप्रति भने उनी निरपेक्ष बन्न मिल्दैन। अराजकता मच्चाउनेहरू पनि कानुनी दायरामा ल्याउनैपर्छ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ खाने क्रममा चुनाव गराउने वाचा गरेको पनि यी ‘श्रीमान्’ले बिर्सने छैनन्।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ६ महिनाको छोटो समय छ। यही अवधिमा मतदाता नामावलीदेखि बन्दोबस्तीसम्म गर्नुपर्ने छ।
अर्कातर्फ, चुनाव प्राविधिक विषय मात्र नभएर राजनीतिक विषय पनि हो। शान्तिपूर्ण रूपले चुनाव सम्पन्न गरी बिदा हुँदा मात्र ‘सफल श्रीमान्’जस्तै सफल प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्छ।
त्यसका निम्ति राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहकार्य उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। राष्ट्रपतिले भनेजस्तो ‘उन्नत लोकतन्त्र’तर्फ अगाडि बढ्नका निम्ति संविधान संशोधन अपरिहार्य छ।
हिजो संविधान संशोधनलाई राजनीतिक एजेन्डा बनाएका दलहरूलाई बिच्क्याएर हैन, सम्झाएर अगाडि बढ्दा देशको हित हुन्छ।
प्रधानमन्त्री कार्की राजनीतिक दलको कार्यकर्ता हैनन्। उनलाई भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध उठेका कलिला हातहरूको साथ छ।
भ्रष्टाचार, अनियमितता, अति दलीयकरणको मार खेपेको देशलाई अघि बढाउने क्रममा उनी भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम बन्नैपर्छ।
त्यसका लागि यसअघि केही दलका युवा नेताहरूले उठाउँदै आएको जस्तो शक्तिशाली आयोग गठन र ४६ सालपछिका सबैजसो नेताको सम्पत्ति छानबिन गराउँदा मात्र जेनजी पुस्ताको माग सम्बोधन हुन्छ भन्ने उनले बिर्सन मिल्दैन।
देश अस्तव्यस्त छ। आन्दोलनका क्रममा ठूलो मात्रामा जनधन क्षति भएको छ। पुनःनिर्माणका लागि ठूलो रकमको जरुरत पर्छ।
त्यसको जोहो गर्नु पनि प्रधानमन्त्री कार्कीको दायित्व हो। यसका लागि देशभित्रको स्रोत परिचालनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँग सहकार्यसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ।
पुनःनिर्माणसँगै उद्योगरव्यवसायमा लगानी आह्वान र रोजगारी सिर्जनालाई पनि प्रधानमन्त्रीले कार्यसूचीमै समेट्नुपर्छ।
र, यी सबै काम सम्पन्न गर्न कर्मचारीतन्त्रको सही परिचालन र व्यवस्थापन जरुरी छ। अति दलीयकरणले बिग्रेको नेपालको कर्मचारीतन्त्र काम अड्काउने मामिलामा अगाडि छ।
कानून, नियमावली, निर्देशिकाका बुँदा देखाएर काम रोक्ने प्रवृत्ति सुधार्न र सेवा प्रवाह चुस्त बनाउन कडै पापड बेल्नुपर्ने हुन्छ।
कर्मचारीहरू अहिले नै जेनजी आन्दोलनका क्रममा भत्केका संरचनाको पुनःनिर्माण तथा सामान खरिद गर्दा आउने ‘कमिसन’को हिसाबकिताबमा लागिसकेका छन्।
यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध कठोर नबन्दासम्म सहज सेवा र सुशासन टाढाको कुरा हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले चुनौतीका चाङलाई विवेकपूर्ण तरिकाले पन्छाउने हिम्मत गर्नुपर्छ।
वाशुदेव मिश्र