काठमाण्डू, नौवटा राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
बुधबार नेकपा (माओवादी केन्द्र) को संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले आयोगले सुझावका लागि पठाएको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि, २०८२’ अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका उपनेता राजेन्द्र पाण्डेले आयोगले तयार पारेको कार्यविधि ऐनको रूपमा आएको बताए ।
त्यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । “निर्वाचन आयोगले ऐनको रूपमा तयार गरेर पठाएको छ ।
ऐन बनाउने अधिकार संसद्लाई मात्रै हुन्छ । आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर आयोगले कार्यविधि पठाएकाले अस्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ,” उनले भने ।
छलफलमा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा०, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ९लोसपा०, जनमत, आम जनता पार्टीका नेताहरू सहभागी थिए ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले पनि त्यसमा समर्थन जनाएको छ ।
पाण्डेका अनुसार, राजनीतिक दलको अधिकार कटाउने गरी, सेन्सर गर्ने गरी आएको कार्यविधि मान्न तयार नभएको निचोड निकालिएको छ ।
बिहीबार आयोगमा संयुक्तरूपमा निवेदन दिने तयारी भएको छ । आयोगले कार्यविधिमा साउन २२ गतेसम्म सुझाव पठाउन आग्रह गरेको थियो ।
कार्यविधिमा दलहरूको मूल्यांकन, सञ्चालन, रेखदेख र निर्देशन गर्न आयोगले सचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने उल्लेख छ ।
समितिमा आयोगका महाशाखा प्रमुखहरू, सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख, र ऐन, नियम तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा प्रमुख सदस्य रहनेछन् ।
राजनीतिक दल व्यवस्थापन शाखा प्रमुख भने सदस्य सचिव रहने जनाइएको छ ।