कृष्ण बहाब
अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशबाट संशोधन गर्दै संवैधानिक आयोगहरूमा २०७७ र २०७८ सालमा ५२ पदाधिकारी नियुक्ति गरेका थिए, केपी ओलीले ।
अध्यादेशमा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा चार जनाको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने प्रावधान राखियो ।
अध्यक्षसहित ३ जनाको बहुमतले निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो अध्यादेशमा ।
यही प्रावधानअनुसार ओलीले त्यतिबेला संवैधानिक आयोगहरूमा ‘आफ्ना मान्छे’ सिफारिस गरे । पछि तिनै नियुक्त भए ।
तर , ध्यादेशको व्यवस्था संविधानविरुद्ध भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो ।
करिब पाँच वर्षपछि गएको १८ असारमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ती मुद्दाहरूमा फैसला गर्यो ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अध्यादेश खारेज भइसकेको भन्दै नियुक्ति सदर गर्यो । भलै यो निर्णय संवैधानिक इजलासको ३:२ बहुमतबाट भएको थियो ।
यसले संसदीय सुनुवाइपछि आयोगहरूमा नियुक्ति भएका ५२ पदाधिकारीको पद जोगाइदियो ।
प्रधानमन्त्रीलाई एकलौटी अधिकार दिने भनेर आलोचना भएको २०७७ सालको अध्यादेशभन्दा लचिलो व्यवस्थासहितको विधेयक अहिलेको सरकारले संसद्मा ल्यायो ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले यो विधेयक पारित पनि गरे । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयकमा राष्ट्रियसभाले केही व्यवस्थाहरू संशोधनसहित पारित गर्यो ।
राष्ट्रियसभाले विधेयकमा गरेको संशोधन स्वीकार गर्दै प्रतिनिधिसभाले २५ असार २०८२ मा पुनः पारित गर्यो । प्रधानमन्त्रीसहित एक अर्को सदस्य मात्र भएमा पनि बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरियो ।
तर, दुईवटा सदनले पास गरेको संवैधानिक परिषद् संशोधन विधेयकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्दिएनन् ।
उक्त विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले ८ साउनमा प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाइदिएका छन् । जसका लागि, विभिन्न पाँचवटा बुँदामा आफ्नो असहमति राष्ट्रपति पौडेलले दिएका छन् ।
संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) अनुसार राष्ट्रपतिले विधेयकमा पुनर्विचार गर्न सदनमै फिर्ता पठाउन सक्छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले मूलतः संशोधन गरेर संवैधानिक परिषद् सम्बन्धमा गर्न लागिएको व्यवस्था अ-संवैधानिक रहेको व्याख्या गरेका छन् ।
संशोधित प्रावधानले शक्ति सन्तुलन कमजोर हुने र सिफारिस प्रक्रिया स्वेच्छाचारी बन्ने लगायतका पाँच आधार राष्ट्रपति पौडेलका छन् ।
संवैधानिक परिषद्मा जम्मा छ जना सदस्य हुन्छन् । मौजुदा परिषद्सम्बन्धी कानुनले बैठक बस्न परिषद्को अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) सहित ४ सदस्य अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले पास गरेर राष्ट्रपतिकोमा पुगेको विधेयकमा भने अवस्था हेरेर अध्यक्षसहित १ सदस्य मात्रै भए पनि बैठक बस्न सक्ने प्रावधान रहेको थियो ।
यही प्रावधान संविधानविपरीत हुने राष्ट्रपति पौडेलको व्याख्या छ । ‘…कानून बनाउँदा त्यसले गम्भीर र जटिल परिस्थितिको सिर्जना नगरोस् भन्नेतर्फ पनि मेरो ध्यान आकृष्ट भएको छ,’ पौडेलले भनेका छन् ।
१८ असारमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटमा फैसला आउँदा संवैधानिक इजलासबाट करिब पाँच वर्षदेखि थन्किरहेको विवादमा ‘संवैधानिक व्याख्या’ को अपेक्षा गरिएको थियो ।
तर, संवैधानिक इजलासको ३:२ बहुमतले उक्त विवादको रिट प्राविधिक रूपमा मात्र हेर्दै खारेज गरिदियो ।
अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या हेरफेर गर्ने कार्य संविधानसम्मत हो वा होइन भन्ने यो विवादको मूल प्रश्न थियो, जसको व्याख्या संक्षिप्त आदेशमा नआएको भनी संविधानविद् र कानुनका जानकारहरूले टिप्पणी गरिसकेका छन् ।
अध्यादेशले ‘संविधानको मूलभूत संरचना नै परिवर्तन’ गरिदिएकाले सरकारको यो कदम असंवैधानिक हो भन्ने रिटकर्ताहरूको दलिल थियो ।
तर, संवैधानिक इजलास सरकारले त्यसबेला ल्याएको अध्यादेश खारेज भइसकेकाले ‘अस्तित्वमा नरहेको कानूनको संवैधानिकता परीक्षण गर्नु नपर्ने’ भन्दै अध्यादेशमा अन्तर्निहित विषयवस्तुमा प्रवेश नै नगर्नु मूल मुद्दा नै सम्बोधन नगर्नु हो भन्ने धेरै जानकारहरूको बुझाइ छ ।
संवैधानिक इजलासले संवैधानिक परिषद्मा ‘गणपूरक’ संख्याबारेमा व्याख्या नगरे पनि विधेयक फिर्ता गर्नेक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भने, संविधानको मर्मको व्याख्या गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउँछन् ।
‘खासमा संवैधानिक इजलासले यो निरूपण गरेको भए, आज राष्ट्रपतिले सुझाव लेख्नुपर्ने अवस्था आउँदैन थियो’, त्रिपाठी भन्छन्, ‘राष्ट्रपति संविधानअनुसार मुलुकको अभिभावक हो ।
त्यसैले उहाँले गुड इन्टेन्सन राखेर गरेको सुझावमा तर्क छ ।’
राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद् विधेयक फिर्ता गर्दै विधेयकको व्यवस्था पास भएमा संविधानको धारा २८४ को भावना र मर्म विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने देखिएको उल्लेख गरेका छन् ।
‘साँच्चै संविधानको आधारभूत संरचनाको विषयमा व्याख्यासहितको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट आउँछ भन्ने सोचेकै हो । तर, त्यस्तो आएन,’ त्रिपाठीले भने ।
संवैधानिक कानुनका जानकार, डा. विपिन अधिकारी संघीय संसद्ले पास गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक ‘विध्वंस’ मच्चाउने किसिमको रहेको बताउँछन् ।
संविधानमाथि उपद्रो मच्चाउने किसिमको प्रावधानमा राष्ट्रपतिको व्याख्या संविधानसम्मत रहेको तर्क अधिकारीको छ ।
‘खासमा संविधानले परिषद्लाई सहमतीय मापदण्ड अपनाएको छ । यो भनेको परिषद्को छ जना सदस्यहरूमा सहमति गर है भन्ने हो’, अधिकारीले भने, ‘तर, संसद्बाट पास भएको विधेयकले त बहुमतीय मापदण्डलाई स्वीकारेको छ ।’
राष्ट्रपतिले सुझाव दिए पनि सत्ताको बलमा कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने आशङ्का अधिकारीलाई छ ।
अघिल्लोपटक विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति हुँदा नागरिकता विधेयकमा सुझाव दिएकी थिइन् । तर, सदनले राष्ट्रपतिको त्यतिबेलाको सुझावलाई अस्वीकार गर्यो ।
र, जस्ताको त्यस्तै नागरिकता संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणको लागी पठायो ।
तर, दोस्रोपटक विधेयक प्राप्त भएपछि भण्डारीले त्यतिकै थन्क्याइदिएकी थिइन् । उक्त विधेयक पछि वर्तमान राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिले दिएको सुझावमा छलफल नभएको यही उदाहरण दिँदै अधिकारीले अहिलेको सुझाव पनि कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने आशङ्का गरे ।
‘हिजोको राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले नागरिकता विधेयकमा दिएको सुझावमा सत्तारुढ दलहरूको दम्भले नजरअन्दाज गरियो ।
जसलाई अहिलेका राष्ट्रपतिले पनि साथ दिनुभएको थियो’, अधिकारीले भने ‘त्यसैले अहिलेका राष्ट्रपतिले दिएको व्याख्यासहितको सुझाव जायज छ । तर, सुझावअनुसार हुन्छ हुँदैन निश्चित छैन ।’
अधिकारीले भनेको जस्तो, राष्ट्रपति भण्डारीको सुझावलाई बेवास्ता गरेर समेत प्रतिनिधिसभाले अहिले भएकै प्रावधान जस्ताको त्यस्तै राखेर पुनः विधेयक पास गरेर राष्ट्रपतिलाई पठाउन सक्छ ।
राष्ट्रपतिले यसरी आएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु बाहेक विकल्प भने हुँदैन । अर्थात्, प्रमाणीकरण गर्नै पर्छ ।
संविधानको धारा ११३(४) अनुसार, संशोधनसहित वा जस्ताको तस्तै विधेयक राष्ट्रपतिकोमा पठाएमा राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने हुन्छ ।
जहाँ लेखिएको छ ‘…राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’
२०७७/०७८ मा विभिन्न संवैधानिक आयोगका ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग एकल बहुमत थियो ।
तर, अहिले अवस्था फरक छ । ओलीले अहिले कांग्रेससँगको सत्ता साझेदारीमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाएपछि बसेको कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक फिर्ता पठाएको विषयलाई संवैधानिक अधिकार भन्दै ‘सही छ’ भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
संविधानतः राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाउन मिल्ने कुरा त कांग्रेसले सही भन्नुपर्ने कुरा नै होइन, तर आफ्नै सांसदहरूले नै पारित गरेर पठाएको विधेयकमा राष्ट्रपतिले उठाएको प्रश्न ठीक हो भन्ने निष्कर्षले प्रश्न कांग्रेसतिर पनि उठ्छ नै ।
ओलीले २०७७ र २०७८ को कार्यकालमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् बैठकसम्बन्धी प्रावधान फेर बदल गर्दा कांग्रेसको पनि विरोध थियो।
तर, उक्त कदमभन्दा लचिलो विधयेक अहिले कांग्रेसले नै कसरी समर्थन गरेर पारित गर्यो भन्ने प्रश्न पनि कांग्रेसमाथि नै छ ।
के छन् राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाउनुका आधार ?
राष्ट्रपतिको व्याख्याअनुसार संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष र अन्य सदस्यहरूलाई संविधानले स्थायी रूपमा नै राखेको देखिन्छ ।
तर, बहाल रहेका सदस्यहरू पनि कुनै अमुक बेलामा बहाल नरहन वा अनुपस्थित हुन सक्छन् भनेर कल्पना गर्न नमिल्ने पौडेलको व्याख्या छ ।
‘कल्पनातित अवस्थालाई लक्षित गरी कानून बनाउँदा त्यसले गम्भीर र जटिल परिस्थितिको सिर्जना नगरोस्’, राष्ट्रपतिले भनेका छन् ।
राष्ट्रपतिको व्याख्याअनुसार संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष र अन्य सदस्यहरूलाई संविधानले स्थायी रूपमा नै राखेको देखिन्छ ।
तर, बहाल रहेका सदस्यहरू पनि कुनै निश्चित बेलामा बहाल नरहन वा अनुपस्थित हुन सक्छन् भनेर कल्पना गर्न नमिल्ने पौडेलको व्याख्या छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रपतिको व्याख्याअनुसार संवैधानिक परिषद्मा उल्लेखित कुल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र निर्णय हुनुपर्छ ।
यदि सर्वसम्मति नभएमा कुनै पनि तरिकाले कुल संख्याको बहुमत ओझेलमा पर्नु हुँदैन । बहुमतको आधार नै निर्णयको अन्तिम आधार स्तम्भ मानिनुपर्ने जनाएका छन् ।
‘शासकीय सुविधालाई र व्यावहारिक आवश्यकतालाई बढी प्राथमिकतामा राखी संवैधानिक र कानूनी शासन व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्ने मनसाय देखिने गरी संविधान र कानूनका व्यवस्थालाई अनादर गरियो भने प्रकारान्तरमा यसले स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिन जान्छ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भनेका छन् ।