काठमाण्डू, एनसेल आजियाटा अर्थात् नेपालमा विभिन्न कारणले विवादमा आइरहने कम्पनी । कर छलीदेखि नेपालको कानून उल्लङ्घनका विषयमा यो कम्पनी पटक–पटक विवादमा पर्दै आएको छ ।
सर्वसाधारण जनता मात्र होइन, राज्य नै ठगिने र आर्थिक रूपमा जिलिनुपर्ने सिलसिला अझै रोकिएको छैन ।
यो कम्पनी अर्थात् एनसेलले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग विभागबाट जिएसएम सेलुलर मोबाइल सञ्चालनको लागि मात्र अनुमति लिएको छ ।
अन्य कुनै व्यवसाय गर्नुपरेमा भने उद्योग विभागबाट छुट्टै अनुमति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
तर, एनसेलले जिएसएम सेलुलर मोबाइल, आइएसपी (इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर), एनएसपी (नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडर) र डाटा सेन्टर सेवाहरू उद्योग विभागको अनुमतिबिना नै गैर कानूनी रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
एनसेलले वर्षैवर्षदेखि देशको कानुन र सरकारको नीतिको धज्जी उडाइरहे पनि सरकार बेखबर छ ।
कुनै पनि कम्पनीले आफूले गर्ने काम वा प्रवाह गर्ने सेवालाई सञ्चालनमा ल्याउन तथा त्यस्तो प्रकारको कामरसेवा प्रवाहको लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ बमोजिम आफूले सञ्चालन गर्न चाहेको सेवा सम्बन्धमा उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाले निर्धारण गरेको शुल्क, राजस्व, तोकिएको कार्यविधिअनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
त्यसपश्चात् मात्र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग विभागबाट सेवा सञ्चालन वा कार्यान्वयन गर्न अनुमति पाउने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था छ ।
तर, एनसेलले उक्त बाध्यात्मक कानूनी प्रावधानको समेत धज्जी उडाउँदै उद्योग विभागबाट अनुमति नलिईकन नै आइएसपी (इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर), एनएसपी (नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडर) सेन्टर सेवाहरू सञ्चालन गरिरहेको हो ।
एनसेलको ठगी धन्दा यतिमा मात्र सीमित छैन । उद्योग विभागबाट जिएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाका लागि मात्र उद्देश्य राखेर वैदेशिक लगानी भित्र्याएको एनसेलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट भने आइएसपी र एनएसपी सेवाका लागि लाइसेन्स पाएको छ ।
प्राधिकरणले समेत एनसेनलाई आइएसपी (इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर) सेवा सञ्चालनका लागि लाइसेन्स नं. एफएल.ए १–३७ बाट २०६२/१०/२५ मा र एनएसपी (नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडर) सेवा सञ्चालनको लागि मिति लाइसेन्स नं. भीआइ.जेए. ६–२१ बाट मिति २०७३/०९/०८ मा अनुमति दिएको अवस्था छ ।
एनसेलले उद्योग विभागमा दर्ता नगरी कसरी प्राधिकरणबाट लाइसेन्स पायो भन्ने ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ ।
कतै एनसेलसँग नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र उद्योग विभाग नै मिलेको त छैन भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ ।
एनसेलले यसरी कानून उल्लङ्घन गर्दा पनि सरकारले कारबाही नगर्नुका पछाडि विभिन्न तर्कहरू हुँदै आएका छन् ।
एनसेलको कारोबारमा थुप्रै ठूला राजनीतिक दलका नेताहरूको अप्रत्यक्ष संरक्षण रहेको भन्ने आरोपहरू लामो समयदेखि सार्वजनिक हुँदै आएका छन् ।
एनसेल जस्तो बहुराष्ट्रिय कम्पनीको अवैध क्रियाकलापमाथि छानबिन र कारबाही गर्ने आँट सरकारसँग देखिएको छैन ।
हामीले यस विषयमा प्रस्ट जानकारी लिन उद्योग विभागका सूचना अधिकारी पशुपति बाबु पुरीसँग पटक–पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्यौं । तर, उनले फोन उठाएनन् ।
केही दिनअघि गरिएको कुराकानीमा भने उनले एनसेलले हालसम्म जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि मात्र दर्ता गरेको देखिएको बताएका थिए ।
उनले भनेका थिए, ‘एनसेलसँग सम्बन्धित फाइलहरू धेरै छन् । अहिलेसम्मको विवरण हेर्दा जिएसएम मोबाइल सेवाका लागि मात्र दर्ता गरिएको पाइन्छ ।
अन्य सेवाहरूका लागि दर्ता भएको छ कि छैन म यहाँ नयाँ भएकाले हाल अध्ययन गरिरहेको छु ।’
तर, त्यसपछि उनी पुनः सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । सरकारका जिम्मेवार निकायबाट यस्तो उदासीनता देखिनु स्वयंमा एनसेलको अवैध धन्दामा राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षण रहेको सङ्केत हो ।
जब नियमनकारी निकायहरूले समेत आँखा चिम्लिन्छन्, तब बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू जनतामाथि लुटतन्त्र मच्चाउन झन् सहज हुन्छ ।
एनसेलले अनुमति बिना सेवा लिइरहँदा सरकारले पाउनुपर्ने ठूलो परिमाणको राजस्व गुमिरहेको छ ।
आधिकारिक रूपमा लाइसेन्स लिएर सेवा दिइरहेका कम्पनीहरू बजारमा अनुचित प्रतिस्पर्धाको सामना गर्न बाध्य छन् ।
यसले निजी क्षेत्रको व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ । बिना नियमन र नियमको पालना नगरी सेवा प्रदान गर्दा ग्राहकहरूले उचित सेवा सुविधा नपाउने, शुल्कमा पारदर्शिता नहुने समस्या देखिरहेको छ ।
कानुनी दायराबाहिर रहेका सेवाहरूले राष्ट्रिय डाटा सुरक्षामा जोखिम निम्त्याउँछ । संवेदनशील सूचनाहरू विदेश पठाउने, डाटा चोरी हुने, साइबर अपराध बढ्ने जोखिम उच्च छ ।
एनसेलले मोबाइल सेवाको आडमा आइएसपी (इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर), एनएसपी (नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडर) र डाटा सेन्टर सेवा गैर कानुनी रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ ।
एनसेलको गैर कानूनी धन्दा सरकारकै मिलेमतोमा भइरहेको स्पष्ट देखिन्छ ।
यो केवल एनसेलको कमजोरी मात्र नभई सरकारको लापरबाही र नियमनगत असफलताको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
राज्यले समयमै हस्तक्षेप नगर्ने हो भने दूरसञ्चार क्षेत्रमा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ता हित जोगाइरहन सकिँदैन ।
सरकार मौन बसिरहे उपभोक्ताको अधिकारमाथि खेलबाड हुनुका साथै बजारमा एकाधिकार प्रवृत्ति हाबी हुने खतरा छ ।
हुन त विगत देखिनै एनसेल ठगी धन्दामा लिप्त हुँदै आएको छ । यो नै सरकारको नियमन फितलो भएको प्रमाण हो ।