काठमाण्डू, संसदीय राजनीतिमा मुख्य प्रतिस्पर्धी दल कांग्रेस र एमालेबीच खास(खास संकटमा सत्ता साझेदारीका उदाहरण छन् ।
केही विशिष्ट कालखण्डमा उनीहरूले सत्ता साझेदारीको औचित्य पुष्टि गरेका दृष्टान्त पनि छन् ।
२०५६ मा आमचुनाव र २०७२ मा नयाँ संविधान जारीका लागि भएको सत्ता गठबन्धन त्यसका उदाहरण हुन् ।
संविधान संशोधन, सुशासन, आर्थिक सुधार र विकासका लागि २०८१ असार १७ गते सातबुँदे सहमति गरेर सत्ता साझेदारी गरेका कांग्रेस र एमालेले गठबन्धनको औचित्य पुष्टि नगरेरै एक वर्ष विताएका छन् ।
एक वर्षसम्म गृहकार्य नभएको संविधान संशोधन
संविधान संशोधनलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर बनेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कांग्रेस र एमाले गठबन्धन सरकारले एक वर्षसम्म यसमा कुनै पनि गृहकार्य गर्न सकेन ।
गत पुसमा संविधान संशोधनका लागि दुईदलीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय दुई दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले गरेको थियो । तर, कार्यदल गठन गर्ने निर्णय हालसम्म कार्यान्वयनमा आउनै सकेन ।
साझा कार्यदल गठन हुन नसकेपछि संविधान संशोधनका एजेन्डामा बहसका लागि कांग्रेसले आन्तरिक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय केन्द्रीय समिति बैठकबाट लिएको छ ।
संविधान संशोधनको विषय अघि बढ्न नसक्दा सत्ता गठबन्धनको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको भन्दै सत्ता सहयात्री दल कांग्रेसभित्रैबाट सबैभन्दा बढी आलोचना भइरहेको छ ।
केन्द्रीय समिति बैठकमा नेता शेखर कोइराला, अर्जुननरसिंह केसी, डिला संग्रौलालगायतले सातबुँदे सहमतिको आधारभूत विषयमै सरकार अघि बढ्न नसकेको भन्दै यसको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको मत राखेका थिए ।
कांग्रेस(एमाले मुख्य प्रतिस्पर्धी दल भएको र एक वर्षको अवधिमा यसको औचित्य पुष्टि हुन नसकेकाले विकल्पमा सोच्नुपर्ने बहस पनि कांग्रेसभित्र भएको हो ।
बैठकमा नेता कोइरालाले भनेका थिए, ‘एमालेसँग सत्ता गठबन्धन भएपनि नेतृत्व कांग्रेसको हुनुपर्थ्यो ।
एमालेसँगको सहकार्यको हानी–नोक्सानीको हिसाब गर्ने बेला भयो । संविधान संशोधन अलपत्र पार्ने हो भने यसको अबको औचित्य के रह्यो ?,’
संविधान संशोधन अलपत्र पार्दा गठबन्धनको औचित्य पुष्टि नभएको भन्दै दलभित्रै आलोचना बढेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रियसभामा बहुमत नपुगेकाले अघि बढ्न नसकेको प्रस्टीकरण दिएका छन् ।
संयुक्त सरकारको कामलाई सुधार गर्दै यसको औचित्य पुष्टि गर्ने उनको भनाइ छ । ‘ओलीजीसँगको सहकार्य २०८४ सम्मै हुन्छ ।
सरकारको कामलाई सुधार गर्दै यसको औचित्य पुष्टि गर्ने हो नि । राष्ट्रियसभामा बहुमत छैन । कसरी संविधान संशोधन गर्नेरु’ उनले केन्द्रीय समिति बैठकमा भनेका छन् ।
सत्ता समर्थित दल जनता समाजवादी पार्टी नेपालले पनि संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेकाले गठबन्धनको औचित्य नरहेको भन्दै समर्थन फिर्ताको निर्णय लिइसकेको छ ।
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संविधान संशोधनको आश्वासन देखाएर समर्थन लिएको गठबन्धनले मूल एजेन्डालाई नै अलपत्र पारेकाले यसको औचित्य नदेखेर आफूहरू फिर्ताको निर्णयमा पुगेको बताउँछन् ।
‘दुई ठूला दलको गठबन्धनले संविधान संशोधनको मुद्दा अघि सारेपछि हामीले समर्थन दिएका थियौँ ।
एक वर्षसम्म पनि अलपत्र पारेपछि यो गठबन्धनको औचित्य अब पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्षमा पुगेर समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेका हौँ,’ उनले भने ।
संविधान संशोधन अघि नबढाउँदा गठबन्धनको औचित्य पुष्टि नभएको भन्दै आलोचना बढेपछि कांग्रेसले आन्तरिक कार्यदल गठनको निर्णय लिएको छ ।
त्यसमार्फत संविधान संशोधनका लागि बहस चलाउने र संयुक्त कार्यदल गठनका लागि एमालेलाई दबाब दिने रणनीति बनाएको छ ।
‘संविधान संशोधनका लागि हामी कार्यदल गठन गरेर एमालेसँग संवाद गर्छौँ । अन्य दलसँग पनि कांग्रेसले संवाद अघि बढाउनेछ,’ कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत बताउँछन् ।
संविधान संशोधनको विषयलाई मात्रै लिएर गठबन्धन सरकारको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको तर्कलाई एमालेले भने स्वीकार गर्दैन ।
एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली संविधान संशोधन मात्रै गठबन्धनको आधार नरहेको बताउँछन् ।
शासकीय स्थिरताका लागि संविधान संशोधनको गृहकार्य दुई दलले गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
‘संविधान संशोधन गरेन त्यसकारण औचित्य सकियो भन्ने कुरामा हामी सहमत छैनौँ । गठबन्धन स्थायित्वका लागि समेत बनेको थियो ।
विकासका लागि पनि थियो । एउटा मात्रै एजेन्डालाई लिएर औचित्यको मूल्यांकन गर्नु हुँदैन । संविधान संशोधनका लागि दुई दलले आन्तरिक तयारी समेत अघि बढाएका छन्,’ उनले भने ।
सुशासनको हुटहुटी, व्यवहारमा गडबडी
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सुशासनमा पटक(पटक प्रतिवद्धता जनाउँदै त्यसप्रति हुटहुटी प्रस्तुत गरे पनि व्यवहारतस् सुशासन कायमको सवालमा सरकारमाथि प्रश्न उठिरहेका छन् ।
सरकार गठनको एक वर्षसम्म पनि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनसकेको छैन ।
मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नहुनु सुशासनविरोधी गतिविधि भएको भन्दै कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले केन्द्रीय समिति बैठकमै प्रश्न उठाएका थिए ।
एमालेका मन्त्रीहरूले सार्वजनिक नगरे पनि कम्तीमा कांग्रेसका मन्त्रीहरूको विवरण सार्वजनिक गर्दै सुशासनप्रति सिद्धान्तमा मात्रै नभएर व्यवहारिक कार्य गर्नसक्नुपर्ने मत उनको छ ।
‘सरकारले सुशासन सुशासन भनिरहेका बेला मन्त्रीहरूको सम्पत्ति अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।
कमसेकम कांग्रेसबाट मन्त्रिपरिषद्मा सहभागीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर सुशासनप्रति व्यवहारिक प्रतिवद्धता प्रस्तुत गरौँ,’ उनले भनेका छन् ।
सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरूङ मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको सम्पत्ति अद्यावधिक भएको र सम्पत्ति सार्वजनिकको विषय निजी मामिला रहेको बताउँछन् ।
‘कानूनबमोजिम मन्त्रीहरूले सम्पत्ति अद्यावधिक गर्नुभएको छ । कानुनले सम्पत्ति अद्यावधिक गर्नुपर्छ भनेको छ । त्यसअनुसार गरिएको छ । सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने रनगर्ने विषय नितान्त निजी मामिला हो,’ उनले भने ।
सम्पत्ति सार्वजनिक नगरेको विषयमा मात्रै होइन सुशासनमा गडबढी गरेको अन्य थुप्रै दृष्टान्त रहेका छन् ।
संघीयताको अवधारणालाई सहयोग गर्न ३ करोडभन्दा कमका आयोजना संघले स्वीकृत नगर्ने निर्देशिकाविपरीतका आयोजना बजेटमा समावेश भएपछि संसद्मा सरकारको चर्को आलोचना भयो ।
सरकारले आफूले तोकेकै अवधिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न सकेन । असार १५ सम्मको समय तोकेर सहमति गरे पनि संसदीय समितिबाटै विधेयक पारित हुन सकेन ।
नीतिगत निर्णयलाई परिभाषित गर्दै अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने अख्तियारसम्बन्धी विधेयक पनि सरकारकै हस्तक्षेपका कारण अघि बढ्न सकेको छैन ।
सरकारले संविधानले नै व्यवस्था गरेको ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को प्रावधान खण्डित हुनेगरीको प्रावधानसहित संवैधानिक विधेयक संसद्बाट पारित गराएको छ ।
संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियाका प्रावधान परिवर्तन गर्न सरकारले विधेयक ल्याएको थियो ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
परिषद्को बैठकमा सबै सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने र सर्वसम्मतिले निर्णय लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । तर सबै उपस्थित नभएको अवस्थामा र सर्वसम्मतिले निर्णय हुन नसक्दाको निर्णय प्रक्रिया नयाँ व्यवस्थामा उल्लेख छ ।
संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष र पाँच सदस्य रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा तीन सदस्यसहित कम्तीमा चार, अध्यक्ष र चार सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा दुई सदस्यसहित कम्तीमा तीन, अध्यक्ष र तीन सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा दुई सदस्यसहित कम्तीमा तीन जना भए गणपूरक पुग्ने भनिएको छ । त्यस्तै, अध्यक्ष र दुई सदस्य मात्र बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा एक सदस्यसहित कम्तीमा दुई जना उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
संवैधानिक नियुक्तिमा दलीयकरण हाबी भएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला त्यसलाई बल पुग्नेगरी सरकारले ल्याएको विधेयक पारित गरेर संसद्ले जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताको उपेक्षा गरेको संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीको भनाइ छ ।
‘नियुक्तिमा सरकारको स्वेच्छारिता र निरंकुशता रोक्न संवैधानिक निकायबाट लगाम लगाइयोस् भनेर प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख रहेको परिषद् गठन गरिएको हो ।
उनीहरूले सिफारिस गरेका व्यक्ति दक्ष र योग्य हुन्छन् र मुलुकलाई संविधानवादमा लैजान्छन् भन्ने परिकल्पनालाई संकुचित गर्ने काम भयो,’ ज्ञवालीले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कुलपतिका हैसियतमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम नै रोकिदिएका थिए । जसले उनको सुशासनबारे पटकपटकको प्रतिवद्धतामा प्रश्न उठाएको थियो ।
यता, स्वार्थ समूहको माग सम्बोधन हुनेगरी भूमिसम्बन्धी विधेयक फास्टट्र्याकबाट पारित गराउन लागेको भनेर कांग्रेस र प्रतिपक्षीबाटै विरोध भएपनि यसलाई फास्टट्र्याकबाटै पारित गराउन एमालेले जोडबल गरिरहेको छ ।
जबकी यो सबैभन्दा बढी विवादास्पद विधेयक हो । यसअघि ओली सरकारले नै गत माघमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो ।
तर, सो अध्यादेशका विवादित विषयमा सुरुमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल नै कन्मिन्स भएनन् भने, पछि जसपा नेपालले साथ नदिने भयो ।
जसका कारण अध्यादेश संसद्बाट पारित हुन सकेन । अहिले पनि सो विधेयकमाथि ५५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता छन् ।
तर, सरकार भने ती संशोधन प्रस्तावलाई लत्याउँदै छोटो प्रक्रियाबाट विधेयक पारित गराउन लागि परेको छ ।
आर्थिक सूचांक आशाजनक
सिथिल अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै सरकाले नीतिगत सुधार अघि बढाएको थियो ।
त्यसका लागि अध्यादेशमार्फत दुई दर्जनभन्दा बढी कानुन संशोधन गरियो । जसमा कम्पनी दर्ता र खारेजबारेको झन्झटिलो प्रक्रिया हटाउने, आईटी व्यापारलाई प्रोत्साहनका लागि बाह्य आर्जन स्वदेश भित्र्याउन सहज गर्ने लगायतका थिए । यी विषय कानुनकै रूपमा व्यवस्थापन गरियो ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो ११ महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार केही आर्थिक सूचांक आशाजनक छन् ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले महँगी नियन्त्रित रहेको देखाएको छ । ११ महिनाको अवधिमा मुद्रास्फीति दर २.७२प्रतिशत मात्रै छ । गत वर्ष यही समयमा मुद्रास्फीति ४.१७ प्रतिशत थियो ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति ११ महिनामा १८ अर्ब ६५ करोड पुगेको छ । ओली सरकार बन्दा गत वर्ष असारमा १५ अर्ब २७ करोड थियो ।
हाल शोधानान्तर स्थिति सकरात्मक छ । ११ महिनाको अवधिमा शोधानान्तर स्थिति ४ खर्ब ९१ अर्ब ४४ करोड बचतमा छ ।
ओली सरकारअघि ४ खर्ब २५ अर्ब ६७ करोड बचतमा थियो । ओली सरकारको पालामा करिब ६४ अर्ब बढी बचत रहेको छ ।
११ महिनामा आयात १३.१ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा निर्यात ७७.८ प्रतिशतले बढेको छ । ११ महिनामा २ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको सामान निर्यात भएको छ ।
११ महिनामा व्यापार घाटा भने ६.३ प्रतिशतले बढेर १३ खर्ब ९७ अर्ब २३ करोड पुगेको छ । ११ महिनाअघि व्यापार घाटा १.७ प्रतिशतले घटेको थियो ।
गठबन्धन निर्माणका बखत आर्थिक स्थिति सुधार पनि प्राथामिकताको विषय रहेको र यसमा सरकारले सकरात्मक लक्ष्य हाँसिल गरेको तथ्यांकले पुष्टि गरेको एमाले उपमहासचिव ज्ञवाली बताउँछन् ।
‘सिथिल अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन लागि हामीले नीतिगत विषयमा पनि सुधार गर्यौँ । त्यसको नतिजा केही सकरात्मक देखिएको छ,’ ज्ञवाली भन्छन् ।
जसोतसो टिकेको १ वर्ष
स्थिरताको नारा लिएर बनेको सत्ता गठबन्धनले गठबन्धनभित्रका मतभेद र असन्तुष्टिलाई व्यवस्थापन गर्दै १ वर्ष टिकाएको छ ।
चीनसँगको बीआरआई र गभर्नर नियुक्तिको विषयले सत्ता गठबन्धन धर्मराएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली बीआरआईको पक्षमा थिए ।
यता, कांग्रेसले भने बीआरआई ऋणको रूपमा नभएर अनुदान मात्रै स्वीकृत गर्ने निर्णय लिएको थियो ।
सत्ता गठबन्धन नै अप्ठेरो स्थितिमा परेपछि संयुक्त कार्यदल नै गठन गरेर चीनसँग सम्झौताका लागि बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौताको मस्यौदा तयार गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई विश्वासमा लिएर चीनसँग बीआरआई सहमति गरे ।
यो सहमति ऋण हो वा अनुदान अझैसम्म स्पष्ट भएको छैन । गठबन्धनभित्रको दरार साम्य भएपछि ओली सरकारको आयु लम्बियो ।
गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि चुलिँदै जाँदा प्रधानमन्त्री ओलीले पटक(पटक कांग्रेसलाई सहमतिअनुसार नै सत्ता हस्तान्तरण गर्ने दोहोर्याइरका छन् ।
गठबन्धनमा अविश्वास र संकट गभर्नर नियुक्तिको बेला पनि देखियो । देउवाले गुणाकर भट्टको नाम दिए पनि उनको राजीनामा स्वीकृत हुन सकेन ।
कार्यवाहक गभर्नर नीलम ढुंगानालाई प्रयोग गर्दै भट्टको राजीनामा रोकाएको भन्दै ओलीको आलोचना हुन थाल्यो ।
कांग्रेसवृत्तले ओलीले धोका दिन सक्ने भन्दै देउवालाई सचेतसमेत गराएको थियो । कांग्रेसभित्र अविश्वास बढ्दा देउवाले गभर्न कांग्रेसकै भागमा पर्ने र विश्वस्त हुन देउवाले कार्यकर्तालाई आश्वासनसमेत दिएका थिए ।
भट्टको नियुक्ति अल्झाउँदै ओलीले अर्को पात्र ल्याउन देउवालाई भनेका थिए । निकै लामो रस्साकस्सीपछि गभर्नरमा विश्व पौडेल नियुक्त भए ।
महत्त्वपूर्ण दुई विषयका क्रममा आएको सत्ता संकट टरेको थियो । स्थिरताको नारा दिएको सरकारले आफूलाई एक वर्ष टिकाएको छ ।
सहमतिअनुसार वर्तमान गठबन्धन नै कायम रहने दुबै दलको दाबी छ । कांग्रेसले पनि केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत यो गठबन्धन २०८४ सम्मै लाने र सरकारको कामकारबाही प्रभावकारी बनाउने निर्णय लिएको छ ।
यता ओलीले समयभन्दा अघि नै देउवालाई पद हस्तान्तरण गर्ने बताइरहेका छन् ।
संविधान संशोधन, सुशासनका सवालमा ओझेलमा परे पनि सत्ता टिकाउनु नै सरकारको सफलता रहेको राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल बताउँछन् ।
‘कांग्रेसभित्र जति नै अविश्वास भए पनि देउवाले विश्वास गर्दासम्म यो सरकार तलमाथि हुँदैन ।
सातबुँदे सहमतिका महन्त्वपूर्ण सवाल ओझेलमै परे पनि भागवण्डा मिलाएरै सत्ता टिकाउनु नै सकारको सफलता रहेको छ ।
आफ्नो औचित्य पुष्टिको सकसमै सरकारले एक वर्ष पार गर्यो,’ पोखरेलले भने ।