काठमाण्डू, सर्वोच्च अदालतले विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गतको रकम विपन्न समुदायको प्रत्यक्ष हितमा मात्र लगाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले कुनै पनि बैंक, वित्तीय संस्था वा उद्योगहरूले निजी वा अन्य स्वार्थमा यो रकम परिचालन गर्न नपाउने गरी आदेश जारी गरेको हो।
अन्य क्षेत्रमा यस्तो रकम प्रयोग गरिए कारबाहीको व्यवस्था गर्न पनि सर्वोच्चले सरकार तथा अन्य अन्य नियामक निकायलाई भनेको छ।
अधिवक्ता शशि बस्नेतलगायत ९ जनाले दायर गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम उपयोगसम्बन्धी प्रश्न उठाएर दायर गरेको एउटा रिट निवेदनमा सर्वोच्चले ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो। आदेशको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘व्यावसायिक सामाजिक जिम्मवारी वहन गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्याइएको रकम र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा भएको रकम ठूला विकास आयोजनामा खर्च गर्न मिल्ने नभई गरिब, विपन्न तथा लक्षित वर्गको खर्च उत्थानका लागि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको मूल्यमान्यता अनुसार गर्नुपर्ने रकम भएकाले त्यस्तो कोषमा जम्मा हुने रकम मुलुकमा रहेको चरम गरिबी निवारण गर्न तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपाली नागरिकको प्रत्यक्ष हित हुने गरी प्रयोग गर्न गराउन प्रत्यर्थीहरूले आवश्यक व्यवस्था गर्नू गराउनू।’
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण ९२०७९र८०० अनुसार २०।२७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांक रहेकोमा त्यसमध्ये पनि चरम गरिबीमा जीवनयापन गरिरहेका समुदाय छनोट गरी तिनको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बालबालिका, महिलाको उत्थान गर्न उक्त रकम खर्च गर्न सर्वोच्चले निर्देश गरेको छ।
कुनै पूर्वाधार बनाउने हो भने पनि त्यस्तै समुदायले लाभ पाउने गरी बनाउनुपर्ने सर्वोच्चले भनेको छ।
‘उक्त समुदाय बसोबास गरिरहेको निश्चित स्थान भएमा त्यसको पूर्वाधार विकास, निजी शौचालय, स्नान कक्ष लगायतका न्यूनतम मानवीय जीवनलाई आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्नका लागि छुट्टयाइएको रकम र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च गर्न तत्काल व्यवस्था मिलाउनू,’ आदेशमा उल्लेख छ।
यस्तै गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसमुदायको हकअधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको सामाजिक संस्थामार्फत त्यस सम्बन्धमा नीतिगत तथा कानूनी वकालत गर्न र त्यस्तो समुदायको राज्यसँग संवाद गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न पनि उक्त रकम खर्च गर्न सर्वोच्चले भनेको छ।
संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम गरिबी निवारणको उद्देश्य प्राप्तिबाहेकका क्षेत्रमा खर्च वा प्रयोग गरिएमा कारबाही गर्न पनि सर्वोच्चको आदेश छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी तथा निजी आयोजनामा खर्च गरिए आवश्यक कारबाही गरी कोषको जवाफदेहिता एवं उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश गरेको छ। सर्वोच्चले यसका लागि कानुनी व्यवस्था नै गर्न सरकारलाई भनेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका हकमा राष्ट्र बैंकले नै कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
उद्योगहरूले व्यावसयिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्नका लागि छुट्याएको रकम गरिबी निवारणको उद्देश्य प्राप्तिका लागि खर्च गरे/नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन र कारबाही उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गर्नुपर्नेछ।
यी निर्देशनात्मक आदेशलाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गरी मुलुकमा रहेको चरम गरिबी निवारणतर्फ केन्द्रित गर्न दुई वर्षभित्र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी एकीकृत ऐनको मस्यौदा गरी व्यवस्थापिका संसदमा पेस गर्न कानून मन्त्रालयका नाममा सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको छ।
