काठमाण्डू, दुई तिहाइभन्दा बढी कार्यकाल पूरा भइसकेपछि संवैधानिक निकायमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ ।
संसदीय सुनुवाइको अनिवार्य पूर्वसर्तसमेत पूरा नगरी संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै दायर रिट सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले खारेज गरेपछि पदाधिकारीले बाँकी कार्यकाल पूरा गर्न पाउने भएका हुन् ।
अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर दुई चरणमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए ।
पहिलो चरणमा नियुक्त पदाधिकारीले साढे चार वर्षभन्दा बढी कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा, निर्वाचन आयोग जस्ता संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति साढे चार वर्षदेखि न्यायिक परीक्षणमा थियो ।
२०७८ वैशाखको सिफारिस अनुसारको नियुक्ति सदरमा भने पाँचै न्यायाधीशको राय एकै छ ।
बुधबार मध्यरातमा सर्वोच्चले बहुमतका आधारमा पदाधिकारीको पदलाई निरन्तरता दिएको छ ।
प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदी अल्पमतमा परेपछि बहुमतले नियुक्ति सदर भएको हो ।
संवैधानिक इजलासका पाँच सदस्यमध्ये वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुँडालले रिट खारेजीको पक्षमा राय लेखेका थिए ।
न्यायाधीश प्रधानले रिट खारेजको रायमा सहमत हुँदै संसदीय सुनुवाइका लागि थप परमादेश पनि गरेको छ ।
प्रधानले पदाधिकारीलाई संसदीय सुनुवाइको मौका दिन र संसदीय समितिबाट अनुमोदन भएमा यसअघि नियुक्तिकै मितिबाट पदावधि कायम गर्न राय लेखेका छन् ।
शर्मा र चुँडालले रायमा रिट खारेजीका आधारमा तात्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कानूनबमोजिमको सूचना पाएको आफैँले स्वीकार गरेको, सिफारिस पदाधिकारीको सुनुवाइ हुन नसक्ने पत्र सापकोटाले पठाएकोलाई मुख्य आधार बनाएका छन् ।
नियुक्ति भएपछि मात्र रिट दायर गरी आफ्नो अधिकार गुम्दा पनि सापकोटा चुप बसेको पनि चुँडाल र शर्माको रायमा उल्लेख छ ।
रायमा निष्क्रिय भएको अध्यादेशको संवैधानिक परीक्षण गर्नु नपर्ने पनि उल्लेख छ ।
संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी कार्यविधिका आधारमा ४५ दिनभित्र प्रस्तावित व्यक्तिको सुनुवाइ नभए नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने व्यवस्थाबारे पनि रायमा उल्लेख छ ।
रायमा भनिएको छ, “संवैधानिक परिषद्का सदस्य प्रतिनिधिसभाका तात्कालीन सभामुख रिट निवेदक भए तापनि सवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी गरी पाऊँ निवेदन माग दाबी नभई अब आइन्दा त्यस्तो नगर्नू भन्नेसम्मको परमादेशको आदेश माग गरेको, निज हाल संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहेको नभई परिस्थितिमा परिवर्तन भएकोसमेतका आधारबाट प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका मागबमोजिम रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएकाले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।”
न्यायाधीश प्रधानको आत्मालोचना
शर्मा र चुँडालको रिट खारेजको मतमा साथ दिएकी न्यायाधीश प्रधानले न्यायिक परीक्षणमा भएको ढिलाइमा आदेशमै आत्मालोचना पनि गरेकी छन् ।
प्रधानले रायमा भनेकी छन्, “प्राथमिकताका साथ समयमा निर्णय गर्नुपर्ने गम्भीर र महत्वपूर्ण विषयमा साढे चार वर्ष लामो समय निर्णय नगरी राख्दा न त संवैधानिक निकाय जस्तो संविधान कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निकाय खुलेर काम गर्न सक्छ, न त अदालत आफ्नो दायित्वप्रति जिम्मेवारी भएको देखिन्छ ।
न्यायको याचिकाहरूलाई आशाको ज्योति जगाउन अनुचित विलम्ब हुँदैन भन्ने आश्वासित गर्न जरुरी छ ।
आफ्नै सतर्कताका निमित्त यस्तो प्रकृति दोहोरिन दिनुहुँदैन भनी यो आत्मालोचना गरेको छु ।”
यस्तै प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीले संयुक्त रायमा २०७७ पुसको सिफारिस बदर २०७८ वैशाखको सिफारिस सदर हुने राय लेखेका छन् ।
२०७७ को पहिलो सिफारिसबारे संयुक्त रायमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगी वैधानिक हैसियत कायम नगरेको अवस्थामा सो बैठक निरन्तर रहने र नियुक्ति सिफारिस हुने निर्णय कानूनसम्मत नभएको लेखिएको छ ।
बहुमतले तात्कालीन सभामुख सापकोटाले बैठकको सूचना भएको राय लेखे पनि अल्पमतको रायमा रितपूर्वक सूचना नपाएको उल्लेख छ ।
संशोधित अध्यादेशले समेत ४८ घण्टाअगावै सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था यथावत् राखेकोतर्फ पनि रायमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
प्रधान न्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीको संयुक्त रायमा भनिएको छ, “निवेदकलाई संवैधानिक परिषद्को बैठकको रितपूर्वकको सूचना पाउने हक भएकोमा निवेदकको उक्त हक निष्प्रभावी हुने गरी निवेदकलाई संवैधानिक परिषद्को बैठकको सूचना नै नदिई विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि गरिएको मिति २०७७र०८र३० को सिफारिस र सोका आधारमा गरिएको नियुक्तिसमेत नेपालको संविधान तथा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको विपरीत भएकाले उक्त सिफारिस र नियुक्तिको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।”
संयुक्त रायमा दुई सिफारिसको अवस्था र प्रकृति फरक रहेको पनि उल्लेख छ ।
दोस्रो पटकको सिफारिस अनुसारको नियुक्ति भने प्रधान न्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले पनि सदर गरेको छ ।
कहिले को नियुक्त
संवैधानिक परिषद्ले दुई चरणमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
सोही अनुसार दुई चरणमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति भएका थिए । २०७७ माघ २१ मा विभिन्न ११ आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्तमा प्रेमकुमार राई र आयुक्तमा किशोर सिलवाल र जयबहादुर चन्द नियुक्त भएका थिए ।
यस्तै निर्वाचन आयोगमा रामप्रसाद भण्डारी र जानकीकुमारी तुलाधर, मानव अधिकार आयोगमा तपबहादुर मगर, डा. सूर्यप्रसाद शर्मा ढुङ्गेल, मिहिर ठाकुर, मनोज दुवाडी र लिली बस्न्यातलाई नियुक्त गरिएको थियो ।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग जुद्धबहादुर गुरुङ र अमरराज मिश्र नियुक्त भएका थिए ।
महिला आयोगको अध्यक्षमा कमलाकुमारी पराजुली र सदस्यमा कृष्णकुमारी पौडेल र विद्याकुमारी सिन्हा, राष्ट्रिय दलित आयोगमा देवराज विश्वकर्मा, मीनादेवी सोब, टुञ्जे कामी र मेहेले पार्की नियुक्त भएका थिए ।
सोही निर्णयका आधारमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा रामदत्त जोशी र हरिदत्त जोशी नियुक्त भए भने आदिवासी जनजाति आयोगको अध्यक्षमा रामबहादुर थापामगर, मीनबहादुर श्रीस, रिना राना र शरण राई नियुक्त भएका थिए ।
यस्तै मधेशी आयोगमा जीवछ साह, रेणुदेवी साह र विजयकुमार गुप्ता, थारू आयोगमा सुबोधसिंह थारू र भोलाराम चौधरी नियुक्त भए । मुस्लिम आयोगमा महमद्दिन अली र मिर्जा अर्सद बेग नियुक्त भए ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिस अनुसार २०७८ असार १० गतेको पुनः २० जनाको नियुक्ति भएको थियो । परिषद्को निर्णय अनुसार अख्तियारमा हरि पौडेल र सुमित्रा श्रेष्ठ नियुक्त भएका थिए ।
लोक सेवा आयोगको अध्यक्षमा माधवप्रसाद रेग्मी र सदस्यमा माधव बेल्बासे, वीरबहादुर राई, दिनेश सिलवाल र मञ्जुकुमारी नियुक्त भएका थिए ।
सोही मितिमा निर्वाचन आयोगमा सगुनशमशेर जबरा, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा विपीनराज निरौला, राष्ट्रिय महिला आयोगमा जया घिमिरे, सावित्रीकुमारी शर्मा र सुन्दर पुर्कुटी नियुक्त भए ।
समावेशी आयोगमा डा. रामकृष्ण तिमल्सेना, पुष्पराज तिमिल्सिना र मानप्रसाद खत्री, आदिवासी जनजाति आयोगमा सूर्यबहादुर गुरुङ, मधेशी आयोगमा आभाकुमारी, थारू आयोगमा उमाशङ्कर चौधरी र शान्ति मोदी र मुस्लिम आयोगमा मोहम्मद समसुल हक नियुक्त भएका थिए ।