काठमाण्डू, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सहमतिभन्दा फरक हुने गरी प्रतिवेदन तयार भई पारित भएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको त्रुटि माथिल्लो सभाबाट सुधार गर्ने गरी अघि बढाइने भएको छ ।
अवकाश प्राप्त निजामती कर्मचारीले अवकाशको दुई वर्षसम्म कुनै संवैधानिक, कूटनीतिक र सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने गरी भएको सहमतिलाई खण्डित गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार भई पारित भएपछि विवाद भएको थियो ।
विवादपछि सभामुख देवराज घिमिरे, समिति सभापति रामहरि खतिवडा र समिति सदस्यहरूको छलफलले माथिल्लो सभालाई गल्ती सुधारको आग्रह गर्ने समझदारी गरेको हो ।
सभामुख घिमिरेले समितिमा भएको सहमतिविपरीत हुने गरी प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि पत्ता लगाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने पनि बताए ।
घिमिरेले भने, “छलफल र बहस एउटा गर्ने, निर्णय एउटा गर्ने तर परिणाम त्यसलाई असर गर्ने खालको हुने कुरा कहाँबाट भयो, कसको स्वार्थमा भयो भन्ने खोजीनिती गर्नु पर्छ ।
त्यो पत्ता लागेपछि मात्र के गर्ने भन्ने विषयमा हामी अघि बढ्नु पर्छ । नियत हो वा त्रुटि मात्र पहिले पत्ता लगाउनु पर्छ । मुख्य कुरा गलत विधेयक पारित नहोस् भन्नेमा हामी सबै सचेत हुनु पर्छ ।”
समितिको छलफलविपरीतको विधेयक पारित भएसँगै सभापतिसहित सांसदहरूले सभामुखसँग छलफल गरेका हुन् ।
छलफलमा सत्तापक्षले नै सभापति र समिति सचिवले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । प्रतिवेदनको त्रुटिबारे छानबिनको माग पनि उनीहरूले गरेका छन् ।
नेकपा (एमाले) का सांसद पदम गिरीले दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने गरी समितिमा भएको सहमतिविपरीत प्रतिवेदन तयार हुनु संसद्को गरिमामा प्रश्न उठेको बताए ।
गिरीले जिम्मेवार पदाधिकारीको राजीनामा र छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन पनि माग गरे ।
उनले भने, “दुई वर्षमा सहमति भएको हो । अहिले ‘कुलिङ’ लागु नै नहुने गरी जसरी प्रतिवेदन बनेको छ, त्यो संसद्को गरिमा र मान्यताविपरीत छ ।
समितिको सहमति जस्ताको तस्तै जानु पथ्र्यो । छानबिन नभएसम्म समितिको कार्बाही अघि नबढाऔँ र जिम्मेवार पदाधिकारीले यसबाट राजीनामा दिनु पर्छ ।”
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले आफूले हस्ताक्षर गरेको कागजातमा सभापति र समिति सचिव जवाफदेही हुनुपर्ने बताए ।
सापकोटाले भने, “यसमा सभापति पनि संलग्न हो भने किर्ते जालसाजी हो । आफूले गरेको हस्ताक्षरमा जवाफदेही हुनु पर्छ ।
सभापति र सचिवले राजीनामा दिनु पर्छ ।” कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडूले भने विधेयकको त्रुटि माथिल्लो सभाबाट सुधार गर्ने गरी अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
सभामुखसँगको छलफलपछि बडूले भने, “प्रतिवेदन कसरी त्यस्तो हुन गयो अध्ययन र छानबिन एउटा पाटो हो । तर, विधेयक सुधार गर्नुपर्ने विषय अर्को हो ।
छानबिन र सुधार सँगै अघि बढाउनु पर्छ । अब राष्ट्रियसभाबाट विधेयक सुधार हुनु पर्छ । यो नै विधिसम्मत तरिका पनि हो ।”
समिति स्थगित
विधेयकको प्रतिवेदन विवादमा छानबिन माग भई समिति स्थगन गर्न सत्तापक्षकै सांसदले माग गरेपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक स्थगित भएको छ ।
नेपाल प्रहरीको विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलका लागि बोलाइएको बैठक विवादपछि स्थगित भएको हो ।
विधेयक विवादपछि सभामुखसँग भएको छलफललगत्तै एमाले र माओवादीका सांसदले बैठक रोक्न माग गरेका थिए ।
निजामती विधेयकको प्रतिवेदनको विवाद निक्र्योल नभएसम्म समिति नराख्न दुवै दलका सांसदको माग छ ।
समिति स्थगितसँगै प्रहरी विधेयकको सैद्धान्तिक छलफल अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
