काठमाण्डू, नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारले प्रतिबद्धता जनाएर पनि १५ गतेसम्म विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन नसकेर धोका दिएको आरोप लगाएको छ ।
महासंघले आजबाट एक सातासम्म विधेयक टेबल नगरे कडा संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिले सोमबार बैठक एकाएक स्थगित गर्ने निर्णय गरेपछि विधेयक अनिश्चयको घेरामा परेको हो ।
सो विधेयक सोमबार नै पारित गर्ने तयारी गरिएको थियो तर सरकारले तयारी नपुगेको भन्दै समय माग गरेपछि बैठक एकाएक स्थगित गरिएको हो ।
जसका कारण सो विधेयक समितिबाट पारित हुन नसकेको हो ।
महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले विशेष गरी शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले लिंगरिङले गर्दा समस्या भएको बताए ।
सरकारले चाहेरै पनि ऐन ल्याउन प्रयास नगरेकोे उनको आरोप थियो । उनले भने– ‘यतिका धेरै समय हुँदा पनि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले खासै चासो नदिएका कारण समस्या परेको हो ।’
‘समय नभएको पनि होइन, सांसद छविलाल विश्वर्काको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले जेठ ४ गते प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिलाई प्रतिवेदन बुझायो ।
त्यसपछि ११ गते समितिको बैठक बस्यो । लगातारको छलफलपछि १८ गते १७ बुँदा प्रस्ताव भयो । १८ गतेबाट मन्त्री पन्तले केही दिन छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै समितिसँग समय माग्नुभयो ।
बल्ल ३१ गते बैठक बस्यो यति धेरै पहल हुँदासम्म विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता हुन सकेन’ –सहअध्यक्ष पराजुलीले भने ।
‘आज वा भोलिसम्म विधेयकलाई संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिसक्नुपर्छ, एक साताभित्र प्रतिनिधिसभामा नपुगे कडा आन्दोलन गर्नेछौं’ –सहअध्यक्ष पराजुलीको चेतावनी छ ।
बल सरकारको कोटमा छ, सरकार आफैंले गरेको सहमति पालना गर्न सक्दैन भने के गरी मुलुकको शिक्षा हाँक्न सकिन्छ ।
स्रोतका अनुसार हिजो सोमबार बिहान नेपाली कांग्रेसका सचेतक श्याम घिमिरेले राहत, अस्थायीलगायत शिक्षक स्थायी गर्न ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला हुनुपर्ने अडान लिएका थिए ।
सबै विषयमा सहमति भएपनि सचेतकले पार्टीको अडान फिर्ता नलिएका कारण छलफल रोकिएको हो ।
एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत शिक्षक संघ संगठनले आन्तरिक ६० र खुला ४० प्रतिशतमा सहमति जुटाइसकेका छन् ।
सरकार आबद्ध दलका कारण समस्या चर्किएपछि वार्ता अनिश्चित प्रायः भएको छ । त्यसैका कारण हिजो बस्ने भनिएको समितिको बैठक स्थगित भएको छ ।
शिक्षक र सरकार पक्षबीच कुरा नमिलेपछि बिहान महासंघसँग वार्ता भएको थियो । वार्तामा महासंघले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ७५ र खुलामा २५ प्रतिशत हुनुपर्ने अडान दोहोरिएपछि वार्ता स्थगित भएको छ ।
यस्तै, प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्तालाई शिक्षक नभन्ने समितिको निष्कर्षप्रति पनि शिक्षक महासंघका नेताहरू असहमत छन् ।
उनीहरूले सहजकर्तालाई पनि शिक्षक नै भन्नुपर्ने माग गरेका छन् । शिक्षक हुनका लागि निश्चित मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको तर्क छ ।
उता, महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरी तत्काल ऐन ल्याउन माग गरेका छन् ।
असार १५ गतेभित्र विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धताअनुरूप प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेस नहुँदा आफूहरू सशंकित र आक्रोशित भएको उल्लेख गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा समितिमा चलिरहेको छलफल शीघ्रातिशीघ्र सम्पन्न गरी विगतमा भएका सहमतिहरू समावेश भएको अग्रगामी विद्यालय शिक्षा विधेयक अविलम्ब प्रतिनिधिसभामा पेस गरी पारित गराउन सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
यसमा कुनै विलम्ब र षड्यन्त्र भएमा महासंघ तुरुन्तै आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिँदै आन्दोलनबाट सिर्जना हुन सक्ने परिणामप्रति सचेत रहन पनि महासंघले चेतावनी दिएको छ ।