काठमाण्डू, मुलुकको स्थायी सरकारको रुपमा रहेको निजामती प्रशासन हाँक्ने मूल कानूनका रुपमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८२ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभएको हो ।
त्यसअघि बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
सो प्रस्तावमाथिको छलफलमा मन्त्री गुप्ताले सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै त्यसपछि विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
विधेयकमा कतिपय प्रावधानहरु विवादास्पद प्रकृतिका छन् । २ वर्षको कुलिङ पिरियडलाई यथावत् राख्दै विधेयक पारित भएको छ ।
उच्च प्रशासकहरुले कर्मचारीलाई मात्रै विभेद गर्ने गरी ल्याइएको सो प्रावधान अन्यायपूर्ण भएको भन्दै विरोध गर्दै आइरहेका थिए ।
कुलिङ पिरियडको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा उजुरी पर्न सक्ने कर्मचारी वृत्तभित्र चर्चा छ ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदीय समितिबाट पास भएर आएको जस्ताको त्यस्तै पारित भएकाले अब कुनै पनि निजामती सेवाका कर्मचारी अवकाशपछि २ वर्षसम्म अर्को पदमा नियुक्त भएर जान सक्ने छैनन् ।
अधिकांश कर्मचारीहरुले विधेयकमा कर्मचारीको वृत्ति विकासका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै विरोध गर्दै आइरहेका थिए ।
विधेयकमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्बन्धी प्रावधान पनि विवादित देखिएको छ ।
स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शुरुका १० वर्षसम्म केन्द्रकै राखिने र १० वर्षपछि प्रदेशको कर्मचारी राखिने व्यवस्था छ ।
यस्तै प्रदेशको सचिवको हकमा पनि यस्तै व्यवस्था गरिएको छ ।
पारित भएको विधेयकअनुसार अब निजामती सेवामा तहगत प्रणाली हुनेछ । १५ वटा तह कायम गरिएको छ ।
सबैभन्दा माथिल्लो तहको मुख्य सचिव पद १५औँ तहको मानिनेछ । १५औं तहमा संसद्को महासचिव, सर्वोच्चको मुख्य रजिस्ट्रार र मुख्यसचिव रहनेछन् ।
सचिवलाई १४औं तहमा राखिएको छ । अब राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि मात्रै यो विधेयक अघि बढ्नेछ ।
मुख्यसचिव र सचिवको पदावधि घट्यो
पारित भएको विधेयकमा नेपाल सरकारको मुख्यसचिवको पदावधि ३ वर्षबाट घटाएर २ वर्षमा झारिएको छ ।
त्यस्तै सचिवको पदावधि ५ वर्षबाट घटाएर ४ वर्ष कायम गरिएको छ । त्यसभन्दा मुनिको पदमा पदावधिको हदका कारण कुनै पनि कर्मचारी अवकाश हुने छैन ।
निजामती सेवामा पुनः अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी उमेर हद ५८ वर्षबाट ६० पु¥याइएको छ ।