काठमाडौ, सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी ( म्यानपावर) कम्पनीमार्फत नेपाली श्रमिकलाई युरोप पठाउनका लागि कानूनी बाटो खुला गरेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि–२०८०’ ल्याएसँगै संस्थागत मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रियाको बाटो खुलेको हो ।
व्यक्तिगत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर युरोप जाने प्रवृत्ति बढिरहेका बेला श्रम मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
कार्यविधिमा मागपत्र जाँचबुझ गरी प्रमाणीकरण गर्नका लागि श्रम मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय मागपत्र प्रमाणीकरण समिति रहने उल्लेख छ ।
समितिमा रोजगारदाताले श्रमिकलाई उपलब्ध गराउने पारिश्रमिक एवं सेवा सुविधा र विगत तीन महिनाको पारिश्रमिक वितरणको अवस्था, श्रमिकको कार्यस्थल, आवास, स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी अवस्था, रोजगारदाता कालोसूचीमा परे वा नपरेको विवरण, रोजगारदाताको वैधानिकता, रोजगारदाताले श्रम गन्तव्य मुलुकको सरकारबाट प्राप्त नेपाली कामदार र माग गर्न दिएको स्वीकृतिसम्बन्धी कागजात पेस गर्नुपर्ने छ ।
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता राजीव पोखरेलले उक्त कार्यविधिमार्फत मेनपावर कम्पनीबाट आएको मागपत्र पेस भएको १५ दिनभित्र दूतावासले प्रमाणीकरण नगरेमा सिधै श्रम मन्त्रालयले हेर्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।
कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाले महिनौँसम्म माग प्रमाणीकरण नहुुने समस्या अन्त्य हुने छ ।
त्यस्तै, दूतावास नभएका युरोपेली मुलुकमा माग प्रमाणीकरण गर्ने दूतावास नहुँदा ती देशबाट आएको माग त्यतिकै खेर जाने समस्याको पनि अब अन्त्य हुने भएको छ ।
यसअघि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७५ अनुसार दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणित भएपछि मात्रै श्रमिक भर्ना प्रक्रिया सुरु हुन्थ्यो ।
अब संशोधित व्यवस्था अनुसार युरोपसहित गन्तव्य देशका रोजगारदाताले नेपाली श्रमिक ल्याउनका लागि नेपाली दूतावासमा मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तै १५ दिनभित्र दुतावासमा जाँचबुझ भएन भने पनि रोजगारीका अवसर गुम्न नदिन मन्त्रालयमा नै मागपत्र पेस गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको आजको गोरखापत्रमा छापिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले सरकारले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधिले दूतावास नभएका देश युरोपबाट आएका मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि धेरै राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिए ।
नयाँ कार्यविधिले नेपाली श्रमिककालागि युरोप श्रम गन्तब्यका लागि राम्रो अवसर हुने विश्वास गरिएको छ ।