काठमाण्डू, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘बिमस्टेक’ शिखर सम्मेलनका मुख्य अन्तरवस्तु र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास लक्ष्यसँग नेपालले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुने बताएका छन् ।
थाइल्याण्डको बैंककस्थित होटल साड्ग्रिलामा सुरु बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) शिखर सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्धि, लचिलो र खुलापनजस्ता बिमस्टेक सम्मेलनका तीन आधार स्तम्भ, दिगो विकास लक्ष्य र नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षासँग गहिरो रूपमा प्रतिध्वनित हुने बताएका हुन् ।
बिमस्टेकले परिवर्तनशील समयलाई मात्र नभई हाम्रो क्षेत्रीय सहयोगलाई पुनःजीवित गर्ने अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले जोड दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “मलाई विश्वास छ शिखर सम्मेलनको विषयवस्तुले हामीलाई त्यो मापन प्रदान गर्दछ, जुन जनता, समृद्धि र कल्याणको पक्षमा छ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले हाम्रो सम्भावनालाई उजागर गर्न र हामीसँग भएका स्रोत साधनलाई पुँजीकृत गर्न एकीकृत प्रयास आवश्यक रहेको बताए ।
यस क्षेत्रका अर्थतन्त्रहरु समान छैनन् भन्ने कुरा स्वीकार गर्दै विशेष आवश्यकता भएका सदस्य राष्ट्रलाई सक्षम बनाउन प्राथमिकताका साथ सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गरे ।
जलवायु परिवर्तनले सम्पूर्ण मानवजातिको अस्तित्वमा सङ्कट सृजना गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यहाँका हिमालयहरू एसियाका लागि पानीका स्रोत भएको बताए ।
“यहाँका पहाडले विश्वव्यापी तापक्रम घटाउने काममा योगदान पुर्याइरहेका छन्, तर हाम्रो तर्फबाट भएको न्यून कार्बन उत्सर्जनका बाबजुद पनि तिनीहरूले असमान आक्रमणको सामना गरेका छन् ।
यसको प्रभाव पहाडहरूमा मात्र नभई तल्लो तराई र तटीय क्षेत्रहरूमा पनि फैलिएको छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
पहाडहरूको दुर्दशा र पहाड–महासागरबीचको सम्बन्धलाई उजागर गर्न, नेपालले आगामी मे महिनामा ‘सगरमाथा संवाद’को पहिलो संस्करण आयोजना गर्न लागेको समेत प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बिमस्टेकले दुई गतिशील क्षेत्रहरू (दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्व एशिया) बीचको अद्वितीय सहकार्यको उदाहरण दिने भएकाले साझा र एकीकृत प्रयासमा हातोमालो गर्न आग्रह गरे ।
शिखर सम्मेलनमा ‘बिमस्टेक म्यारिटाइम ट्रान्सपोर्ट कोअपरेसन’मा हस्ताक्षर भएको छ ।
शिखर सम्मेलनमा थाइल्यान्ड, बङ्गलादेश, भुटान, भारत, म्यान्मार र श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री (प्रतिनिधिमण्डलका नेता) हरुले सम्बोधन गरेका थिए ।
