सुर्खेत, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सुरु भएको राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको प्रगति ८३ प्रतिशतभन्दा बढी भएको छ ।
भेरी नदीको पानी बबईमा खसालेर बाँके र बर्दियामा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्यका साथ निर्माण भइरहेको यो आयोजनाको प्रगति हाल ८३.७ प्रतिशत पुगेको छ ।
सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका–११ चिप्लेस्थित भेरी नदीमा बाँध बाँधेर १२ दशमलव दुई किलोमिटर सुरुङमार्फत भेरीको पानी सुर्खेत र बर्दियाको सिमानास्थित बबई नदीमा खसाल्न लागिएको छ ।
८६ मेगावाट विद्युत् उत्पादनसहित बाँके र बर्दियाको करिब ५१ हजार जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने यसको लक्ष्य छ ।
३३ अर्ब १९ करोड ६६ लाख लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा हालसम्म १६ अर्ब ९६ करोड खर्च भइसकेको छ ।
बाँधस्थलमा बाँधका छ वटा ‘वे’ मध्ये दुईवटाको ढलान, ग्राभल ट्रिप, फारवे, लिफ्ट वाललगायत संरचना निर्माण भइसकेका छन् ।
‘सर्ज साफ्ट’ निर्माणस्थलमा स्लोभ स्टभविलाइजेसन गर्ने कार्य सम्पन्न भई साफ्ट खन्न ग्रान्टी क्रेन राखेर कलर बिम ढलान भई साफ्ट खन्न सुरु भएको आयोजनाका सूचना अधिकारी पवन अधिकारीले जानकारी दिए ।
आयोजनास्थलका ‘स्लिपवेको वे’ एक र दुईको स्टिल लाइनको काम सम्पन्न भई हाइड्रोमेकानिकलसम्बन्धी अधिकांश ‘डिजाइन’ स्वीकृतिको चरणमा रहेको सूचना अधिकारी पवन बताउँछन् । ‘
तीनवटा ड्राफ्ट ट्युब फिल्डमा आइसकेको छ’, उनले भने, ‘इलेक्ट्रोमेकानिकलसम्बन्धी ट्रान्सफर्मर–३, टर्वाइन रनर एकलगायत सामान पनि आइसकेका छन् ।’
विद्युत् प्रसारण लाइनसम्बन्धी सम्झौता भइसकेको र विद्युत् लाइनसम्बन्धी अध्ययन तथा इआईए अध्ययनको सम्झौता भइसकेको उनले बताए ।
आयोजनालाई चाहिने ३३ हेक्टर जग्गामध्ये गत आर्थिक वर्षमा १०.५९ हेक्टर जग्गा प्राप्तिका लागि सूचना प्रकाशन भई जग्गाको स्वामित्व यकिन गर्ने कामसमेत सम्पन्न भएको छ ।
६.५३ हेक्टर जग्गाको मुआब्जा रकम भुक्तानी भएको र बाँकी प्रक्रियामा छ ।
स्थानीयहरुले पटक–पटक स्थानीयले अवरोध गर्दा आयोजनाले गति लिन नसकेको आयोजनाले जनाएको छ ।
छुट भएका ऐलानी जग्गा तथा उक्त जग्गामा निर्मित संरचनाको क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा स्थानीयहरुबाट आयोजनामा निवेदन पेस भई प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
ऐलानी जग्गा प्राप्तिका सन्दर्भमा स्पष्ट नीति तथा कार्यविधिको अभाव रहनाका साथै ऐलानी जग्गाको स्वामित्व परिवर्तनले प्रक्रियागत जटिलता थपिने गरेको अधिकारीले बताए ।
पावर हाउस निर्माण हुने बबईको बायाँ किनारा बस्तीबाट निर्माणस्थलमा भएको अवरोध फुकाउन केही भू-भागमा हाल कायम सिभिल निर्माण कार्यको ठेक्काबाट तथा अन्य भू-भागमा नयाँ ठेक्काबाट निर्माण कार्य अगाडि बढाई स्थानीयवासीको माग सम्बोधन गरिएको छ ।
निर्माण व्यवसायीलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति, यन्त्र उपकरण तथा निर्माण सामग्रीलगायतका उचित व्यवस्थापनमा जोड एवं निर्देशनका साथै आवश्यक समन्वय गरिएको उनको भनाइ छ ।
जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामा विभिन्न समस्या आउने गरिए तापनि सहजीकरण गर्न स्थानीय प्रशासनलगायत सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गर्दै आयोजना अघि बढिरहेको छ ।
ऐलानी जग्गाको हकमा पेस भएको प्रस्ताव स्वीकृत भएको र हाल कार्यान्वयनको चरणमा रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि सुरु गर्ने भनिएको आयोजना २०७१/७२ मा मात्र सुरु भएको थियो ।
पहिलो चरणमा २०७६ चैत १५ सम्म सुरुङ निर्माण गर्ने गरी चाइना ओभरसिज इञ्जिनियरिङ ग्रुप (कोभेक) लाई जिम्मा दिइएको थियो ।
तर, कम्पनीले करिब १२.२ किलोमिटर लामो सुरुङ आफूलाई दिएको म्यादअघि नै सम्पन्न गरेको थियो ।
३ वैशाख २०७६ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सुर्खेतको भेरीगङ्गा-११ स्थित चिप्लेमा १२ किलोमिटर सुरुङको ‘ब्रेक थ्रू’ गरेका थिए ।
अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर तोकिएको मितिभन्दा एक वर्षअगावै सुरुङ छिचोलिएको चर्चा कमाएको आयोजनाको दोस्रो चरणको काम भने मन्द गतिमा चलिरहेको छ ।
आयोजनाका लागि चालू आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब ७७ करोड छुट्याइएकामा हालसम्म ४६ करोड मात्र खर्च भएको आयोजनाका प्रमुख रणबहादुर बमले बताए ।
अहिलेसम्म आयोजनामा ६६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । आयोजनास्थलमा दैनिक १५० जनाले काम गरिरहेको उनले बताए ।
रासस