धनगढी । बिहीबार हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै मौन अवधि सुरु भइसकेको छ। निर्वाचन प्रक्रियाअनुसार यो समय मतदातालाई शान्त र स्वतन्त्र रूपमा निर्णय लिन दिने अवधि हो, जसमा उम्मेदवार, दलका नेता तथा कार्यकर्ताले कुनै पनि प्रकारको प्रचार–प्रसार गर्न पाउँदैनन्। निर्वाचन आयोग नेपाल का अनुसार मौन अवधिमा सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, अन्तरक्रिया जस्ता कुनै पनि कार्यक्रम आयोजना गर्न निषेध गरिएको छ। आयोगले स्पष्ट पारेको छ कि यो व्यवस्था केवल भौतिक उपस्थितिमा सीमित नभई भर्चुअल वा अनलाइन माध्यममा पनि समान रूपमा लागू हुन्छ। आयोगको निर्देशनअनुसार सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन प्लेटफर्म वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा सन्देश, सूचना वा प्रचार सामग्री पोस्ट वा सेयर गर्न पाइँदैन। अर्थात् फेसबुक, एक्स (ट्विटर), टिकटक लगायतका प्लेटफर्ममा मत माग्ने अपिल, चुनाव चिन्ह अंकित सामग्री वा पुराना प्रचार भिडियोहरू पुनः सेयर गर्नु पनि नियमविपरीत मानिन्छ।
तर सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा भौतिक रूपमा झन्डा र प्रचार सामग्री हटाइए पनि डिजिटल प्लेटफर्ममा भने प्रचार गतिविधि जारी रहेको देखिएको छ। कतिपय उम्मेदवारले आफ्नो आधिकारिक पेजमार्फत मत माग्ने सन्देश पोस्ट गरिरहेका छन् भने केही कार्यकर्ताहरूले पार्टीका पक्षमा खुलेआम सामग्री सेयर गरिरहेका छन्। मोबाइल सन्देश र सामाजिक सञ्जाल पोस्टमार्फत मत माग्ने क्रम पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन। आयोगले मौन अवधिको उल्लंघनबारे निगरानी भइरहेको जनाएको छ। नियम उल्लंघन भएको पाइएमा कानुनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी पनि दिइएको छ। मौन अवधिको प्रभावकारी पालना हुन नसक्दा डिजिटल प्रचारको नियमन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको देखिन्छ।
