काठमाण्डू, दैलेखमा भेटिएको प्राकृतिक ग्यासको व्यावसायिक उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने परियोजना सञ्चालनबारे प्राविधिक अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
सरकारले गठन गरेको प्राविधिक अध्ययन समितिले मंगलवार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई बुझाएको हो ।
गत भदौ १ गते गठन गरिएको समितिले २ विकल्पको मोडालिटीसहित प्रतिवेदन बुझाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चार सदस्यीय प्राविधिक अध्ययन समिति संयोजक नेपाल आयल निगमका निर्देशक इन्जिनियर विनितमणि उपाध्याय थिए ।
उपाध्यायको टोलीले ३० दिनभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन जिम्मेवारी दिइए पनि जेनजी आन्दोलनका कारण प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ भएको हो ।
दैलेखमा भेटिएको प्राकृतिक ग्यासबाट विद्युत् उत्पादन, युरिया मल उत्पादन, खाना पकाउने ग्यास र यातायात सञ्चालन क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिने प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
इन्धन पाइप लाइनको पूर्वाधार, मल कारखानाको निर्माण र सञ्चालनको लागि ठूलो मात्रामा आर्थिक लगानी आवश्यक पर्ने हुनाले लगानी नै मुख्य चुनौती रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पाइपलाइन निर्माणको लागि भौगोलिक जटिलता पनि अर्को चुनौती रहेको छ ।
नेपालमा उत्खनन्, उत्पादन तथा अन्य सम्बन्धित प्रयोग क्षेत्रमा अनुभवी प्राविधिक दक्ष जनशक्तिको अभाव अर्को चुनौती रहेको समितिले औँल्याएको छ ।
यसका साथै ग्यासको उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बिक्री वितरण तथा औद्योगिक प्रयोगको लागि मुख्य गरी केमिकल, मेकानिकल, औद्योगिक, इलेक्ट्रिकल, प्रसोसिङ इन्जिनियर, भूगर्वविद्लगायत प्राविधिक जनशक्ति पर्याप्त परिमाणमा आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा के छ ?
नेपाल आयल निगमको शतप्रतिशत लगानीमा सञ्चालित हुने स्पेसल पर्पस भेहिकल (एसपीभी) मोडलमा जान सक्ने सुझाव अध्ययन समितिले दिएको छ ।
यसका साथै आयल निगममा अधिकतम सेयर रहने गरी सरकारी निकाय तथा अन्य संस्थाहरूको समेत लगानी रहने गरी एसपीभी मोडेलमा सञ्चालन गर्न सकिने सुझावसमेत समितिले दिएको छ ।
प्राकृतिक ग्यास फिल्डहरू रणनीतिक श्रोत भएकोले पूर्ण रूपमा सरकारको नियन्त्रणमा रहने गरी दुई विकल्पमा अगाडि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग ज्वाइन्ट भेन्चर(जेभी) गरी परियोजना सञ्चालन गर्न सकिने पनि अध्ययन समितिले विकल्प सुझावको छ ।
प्राकृतिक ग्यासबाट युरिया मल उत्पादन गर्न आर्थिक र प्राविधिक हिसाबले उपयुक्त हुने र देशमा हालसम्म कुनै रासायनिक मल कारखाना नभएको हुँदा रासायनिक मल कारखाना निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति, ढुवानी, भण्डारण र वितरणको क्षेत्रमा ४४ वर्षभन्दा बढीको व्यवसायिक र प्राविधिक अनुभव निगमसँग रहेको उल्लेख गर्दै प्राकृतिक ग्यासको उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, वितरण र उपयोगसम्मको भ्यालु चेनमा निगमले नै मुख्य भूमिका खेल्न सक्ने कुरा प्रस्ट पारेको छ ।
प्राविधिक र व्यावसायिक दृष्टिकोणले निगम नै उपयुक्त र निगमले नै मुख्य भूमिका खेल्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
ग्यास प्रशोधन स्थलबाट सुर्खेत आसपाससम्म पाइपलाइन मार्गको विस्तृत इन्जिनियरिङ सर्वेक्षण गर्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
पाइपलाइन निर्माण गर्न प्रतिकिलोमिटर ८ देखि १२ करोड रुपैयाँ लाग्न सक्ने देखिएको छ ।
यसका साथै पहुँच मार्ग, स्थिर विद्युत् आपूर्ति र पानी स्रोतको निर्माण तथा सुधार गर्नु पर्ने देखिएको छ ।
हाल कर्णाली प्रदेशमा प्राकृतिक ग्यासमा आधारित विद्युत् आयोजना स्थापना गर्न सके विद्युत्को समस्या समाधान हुन सक्ने सुझाव दिइएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार दैलेख आसपासको क्षेत्रको लागि ग्यास टर्बाइनमा आधारित ५० देखि १ सय मेगावाट क्षमताको विद्युतीय आयोजना र मुख्य लोड सेन्टरको लागि ग्यास टर्बाइनमा आधारित १ सयदेखि ३ सय मेगावाट क्षमताको विद्युतीय आयोजनाको सञ्चालन गर्न सकिने छ ।
करिब २ हजार २ सय मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता भएको ग्यासमा आधारित युरिया मल कारखाना सञ्चालन गर्न वार्षिक ४१० देखि ४५२ मिलियन घनमिटर ग्यास र दैनिक १ हजार ६९ देखि १ हजार १ सय २२ मेट्रिक टन नाइट्रोजन ग्यास आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
नेपालको कृषि क्षेत्रको लागि आवश्यक ७ लाख मेट्रिक टन युरिया मलको माग पूरा गर्न प्रतिदिन करिब २ हजार २ सय मेट्रिक टन उत्पादन क्षमताको मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
तर, प्रतिदिन ३ हजार ५ सय मेट्रिक टन क्षमताको उत्पादन गर्न सक्ने कारखाना निर्माण गर्न सकिए आर्थिक हिसाबले छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने देखिन्छ ।
यसका साथै कारखानाका लागि आवश्यक बिजुली उपलब्ध गर्न सोही क्षेत्रमै ग्यासमै आधारित पावर प्लान्टको निर्माण गर्न आवश्यक रहेको पनि देखिएको छ ।
कारखानाका लागि करिब १५० देखि २ सय बिघा क्षेत्रफलको जमिन आवश्यक पर्ने र ठूलो परिमाणमा पानी आवश्यक पर्ने भएकाले नदी नजिकैको स्थानमा कारखाना स्थापना गर्न उपयुक्त हुने प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।
दैलेखको जलजलेमा लामो समयदेखि अध्ययन गरिरहेको चिनियाँ विज्ञ टोलीले गत असार ४ गते उक्त स्थानमा प्राकृतिक ग्यासको ठूलो भण्डारण रहेको प्रारम्भिक चरणको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।
प्रतिवेदनले पेट्रोलियम पदार्थ खोजी गर्ने क्रममा ११२.१ अर्ब घनमिटर (७ करोड ९२ लाख १२ हजार ३२७ मेट्रिक टन) प्राकृतिक मिथेन ग्यास रहेको देखाएको थियो ।
खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिलो इनारमा यो हाराहारीमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी परिमाणमा प्राकृतिक ग्यास पाइएको पुष्टि गरेको थियो ।
